प्रकल्पग्रस्तांना विकसित जमीन देण्याकडे शासनाचा कानाडोळा

मिहानमधील प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे शासनातर्फे

शिवणगाव प्रकल्पग्रस्त : एक एकरसाठी ७१ लाख रुपये विकास शुल्क मोरेश्वर मानापुरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मिहानमधील प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे शासनातर्फे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी १२.५ टक्के विकसित जमीन. प्रकल्पग्रस्त या जमिनीसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपाध्यक्षांकडे वारंवार मागणी करीत आहेत. पण शासनाने त्याकडे कानाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्र्यांना विकसित जमिनीची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या विकसित जमिनीची माहिती आहे. प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित जमीन देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधिमंडळात घेतला. त्या संदर्भात जीआर काढण्यात आला होता. पण त्यावर अंमलबजावणी शून्य आहे. अधिकाऱ्यांशी चर्चेदरम्यान यावर कुणीही बोलण्यास तयार नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व तेव्हाचे आमदार आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. पण त्यांना या मागणीचा आता विसर पडल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांचे नेते रवी गुडधे यांनी लोकमतशी बोलताना केला. प्रकल्पग्रस्तांना स्वयंरोजगार व नोकरी नाही शिवणगावातील एक हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पात गेल्या. अल्पसा मोबदला मिळाला. त्यांना स्वयंरोजगारासाठी १२.५ टक्के जमीन दिली नाही वा नोकरीही अजून दिलेली नाही. ज्यांना १२.५ टक्के जमीन नको, त्यांना ४.५ लाख रुपये प्रति भावाने मोबदला देणार आहे. येथील जमीन विकसित होती. मग १२.५ टक्के मोबदला देताना विकास शुल्काची जाचक अट का, असाही सवाल आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांची मुले हालअपेष्टा सहन करीत आहेत. येथील शिक्षित युवक मिहानमधील कंपन्यांच्या नियमात बसत नसल्याचे उत्तर ‘एमएडीसी’चे अधिकारी देत असल्याचे गुडधे यांनी सांगितले. १२.५ टक्के विकसित जमिनीसाठी ७१ लाख रुपये विकास शुल्क १२.५ टक्के विकसित जमीन देताना ‘एमएडीसी’ प्रकल्पग्रस्तांकडून प्रति एकर ७१ लाख रुपये विकास शुल्क मागत आहे. एवढेच नव्हे तर एक एकरातून ३० टक्के जमीन रस्ते, वीज व पायाभूत सुविधांसाठी ‘एमएडीसी’ स्वत:कडे ठेवणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना प्रति एकर मिळालेल्या जमिनीच्या मोबदल्याचे दुप्पट शुल्क ‘एमएडीसी’कडे भरायचे आहे. या आधीच गर्भगळीत झालेला प्रकल्पग्रस्त शेतकरी ‘एमएडीसी’च्या जाचक अटी पूर्ण करून विकसित जमीन घेणार कसा, हा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे. शासनाने सिडकोचा फॉर्म्युला मिहानच्या प्रकल्पग्रस्तांना लावला आहे. दुसरी बाजू पाहिल्यास वाशी येथील नवीन विमानतळासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करताना तेथील शेतकऱ्यांना शासनाने स्वयंरोजगारासाठी १२.५ टक्के विकसित जमीन दिली. पण त्यावर विकास शुल्क लावले नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी मोबदला उचलला नाही, त्यांना १० टक्के अतिरिक्त जमीन मिळणार आहे. तसेच विमानतळाच्या प्रवेश शुल्कपासून मिळणारी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. असा करार तेथील शेतकऱ्यांनी शासनासोबत केला आहे. दोन्ही ठिकाणी शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना वेगळा न्याय दिला आहे. मुख्यमंत्री नागपूरचे असताना त्यांना मिहानच्या प्रकल्पग्रस्तांची परिपूर्ण माहिती आहे. तोच न्याय त्यांनी शिवणगावातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावा, अशी मागणी गुडधे यांनी केली. पतंजलीला कमी दरात जमीन, मग आम्हाला का नाही? पतंजलीला २३६ एकर जमीन प्रति एकर २५ लाख रुपये भावाने दिली. शेतकऱ्यांना त्या जमिनीचा मोबदला दीड ते तीन लाख रुपये मिळाला. विकसित जमीन सुमठाणा या गावात देण्याचे सरकारचे नियोजित आहे. शिवणगावातील एक हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ १०० जणांना विकसित जमीन हवी आहे. पण विकास शुल्क, दुप्पट मोबदला आणि जाचक अटींमुळे कुणीही प्रकल्पग्रस्त जमीन घेण्यास पुढे येणार नाही. ‘एमएडीसी’ने ७१ लाख रुपये विकास शुल्काऐवजी ५० लाख रुपये घेण्याचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. त्यावरही निर्णय प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री आणि ‘एमएडीसी’चे उपाध्यक्ष बदलले, पण शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कुणीही पुढे येत नाही.