हायकोर्टातील वकिलांना एसी देण्यास शासन असमर्थ

मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांप्रमाणे या न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्व जिल्हा न्यायालयांतील वकिलांच्या खोल्यांमध्ये ...

प्रतिज्ञापत्र सादर : मोठा आर्थिक भुर्दंड बसण्याचे दिले कारणनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांप्रमाणे या न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्व जिल्हा न्यायालयांतील वकिलांच्या खोल्यांमध्ये ‘एसी’ उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने असमर्थता दर्शविली आहे. या सर्वांना ‘एसी’ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्यास शासनाला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांच्या खोल्यांमध्ये ‘एसी’ लावले असून नागपूर खंडपीठातील वकिलांच्या खोल्यांमध्ये ‘एसी’ लावण्यास नकार देण्यात येत आहे. ही भेदभावपूर्ण भूमिका लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात अपयश आल्यास राज्याचे मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांनी व्यक्तीश: न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, अशी तंबी दिली होती. त्यानुसार विधी व न्याय विभागाचे सचिव निजामोद्दीन जमादार यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून भूमिका स्पष्ट केली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत वकील विशेष दर्जाचे आहेत असे शासनाने कधीच म्हटले नाही. मुंबईतील वकिलांच्या खोल्यामध्ये ‘एसी’ लावण्याचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायालय कक्ष व न्यायमूर्तींच्या खोल्यांमध्ये ‘एसी’ आहेत. ही बाब लक्षात घेता वकिलांच्या खोल्यांमध्ये ‘एसी’ लावण्याचा मुद्दा पुढे आला होता. १८ एप्रिल २०१५ रोजी मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या बैठकीमध्ये वकिलांच्या खोल्यांमध्ये ‘एसी’ लावण्याचा व वीज बिलाचा खर्च शासन करेल असा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने शहर दिवाणी न्यायालय, लघुवाद न्यायालये व महानगर न्याय दंडाधिकारी न्यायालयातील वकिलांना ‘एसी’ उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. यामुळे राज्यातील सर्व वकील संघटनांना ‘एसी’ उपलब्ध करून देण्यास शासनाला भाग पाडता येणार नाही. यामुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर वाईट परिणाम पडेल अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)