२३ मार्च : जि.प.च्या १६ व पं.स.च्या ३१ जागेसाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली.
२२ जून : राज्य निवडणूक आयोगाने जि.प. व पं.स.च्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. १९ जुलै रोजी होणार होते मतदान
६ जुलै : कोरोनाचे संक्रमण व शेतीचे कामे असल्याने निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश केले होते.
९ जुलै : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेला दिली स्थगिती.
९ सप्टेंबर : या प्रकरणी ९ सप्टेंबर२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे ११ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कोविड संदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकांसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला. तसेच पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने तत्काळ निर्णय घेण्याबाबतही आदेश दिले.
१२ सप्टेंबर : राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध केला. त्यानुसार ५ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे.