एफआयआर रद्दच्या याचिकेला जनहित याचिकेचे स्वरूप द्या

पाचगाव वनक्षेत्रातील अवैध उत्खननप्रकरणी दाखल एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेला जनहित याचिकेचे स्वरूप द्यावे,

पाचगाव वनक्षेत्र अवैध उत्खनन प्रकरण : हायकोर्टाचे निर्देश नागपूर : पाचगाव वनक्षेत्रातील अवैध उत्खननप्रकरणी दाखल एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेला जनहित याचिकेचे स्वरूप द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने दिले. लक्ष्मणराव शेंडे,असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते नागपूर वनविभागांतर्गत पाचगाव बीटमध्ये क्षेत्र परीक्षक म्हणून कार्यरत होते. १५ जानेवारी २००६ रोजी ते निवृत्त झाले. दरम्यान मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांनी एक परिपत्रक जारी करून असे नमूद केले होते की, एक वरिष्ठ अधिकारी १७ एप्रिल २००८ पर्यंत नागपूर वन विभागात वनसंरक्षक म्हणून कार्यरत होते. ३१ आॅक्टोबर २०१२ रोजी ते निवृत्त झाले. त्यांचा नागपूर वन विभागाचा कार्यकाळ निवृत्तीपासून ४ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा असून त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार कारवाई करणे शक्य होणार नाही. यावर शेंडे यांचे म्हणणे असे की, आपण २००१ ते २००३ या कालावधीत पाचगाव बीटमध्ये कार्यरत होतो. १५ जानेवारी २००६ रोजी निवृत्त झालो. त्यामुळे आपल्यावर दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा. याप्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, भगवाननगर येथील लक्ष्मणराव शेंडे हे उमरेड परिक्षेत्र वनविभागाचे उपक्षेत्र पाचगाव येथे २२ जून २००१ ते २७ जानेवारी २००३ पर्यंत क्षेत्र सहायक म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर ते क्षेत्र सहायक होते. एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान ६ मे २०१५ रोजी हायकोर्टाने सरकारला असे निर्देश दिले होते की, २००२ ते २०१२ या काळात पाचगाव येथील वनविभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या शासकीय जागेवर अवैधरीत्या गिट्टीचे उत्खनन झाल्याचे आणि त्यामुळे सरकारला २ कोटी ७५ लाख रुपये नुकसान झाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत पाचगाव येथे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करून खातेनिहाय चौकशी करा. या निर्देशानंतर मुख्य वनसंरक्षकांनी ३ आॅगस्ट २०१५ रोजी घोटाळ्याशी संबंधित सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे परिपत्रक काढले होते. १० आॅगस्ट २०१५ रोजी सहायक वनसंरक्षक राजेंद्र चोपकर यांनी कुही पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवताच पोलिसांनी ७ अधिकाऱ्यांविरुध्द गुन्हा दाखल केला होता. यात शेंडे यांचाही समावेश होता. शेंडेविरुध्द भादंविच्या ४०९, ३७९, ३४ व भारतीय वन अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)