नागपूर : ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहेत म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते चौथीच्या अनुसूचित जाती, भटक्या जाती विमुक्त जमातीच्या विद्यार्थिनीचा उपस्थिती भत्ता बंद केला आहे. उपस्थिती भत्ता तत्काळ सुरू करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्यातील अन्य भागांतील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील विद्यार्थिनींना नियमित शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी प्रतिदिन प्रत्येक मुलीमागे १ रुपया या दराने उपस्थिती भत्ता १९९२ पासून देण्यात येतो; परंतु २२ फेब्रुवारीच्या शिक्षण संचालक प्राथमिक यांच्या पत्रान्वये मागील वर्षापासून ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे व शाळा बंद आहे. निव्वळ या कारणामुळे महाराष्ट्रातील २ लाख मुलींचा उपस्थिती भत्ता बंद करण्यात आला आहे. शासनाची ही कृती म्हणजे इयत्ता पहिली ते चौथीच्या निरागस विद्यार्थिनींना शिक्षणाच्या प्रवाहापासून वंचित करणारी आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या महाराष्ट्रात मुलींवर हा अन्याय होत असून समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण करणारा आहे. अशा शिक्षण विरोधी कृतीचा भाजपा शिक्षक आघाडीने निषेध केला असून, विद्यार्थिनींचा उपस्थिती भत्ता तत्काळ सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
सरकारकडे मंत्र्यांना आरामदायक गाड्या घ्यायला करोडो रुपये आहेत, पण मागासवर्गीय मुलींना प्रतिदिन १ रुपया द्यायला पैसे नाहीत का ? असा सवाल संघटनेचे विभागीय संयोजक अनिल शिवणकर यांनी केला. तत्काळ उपस्थिती भत्ता सुरू न केल्यास भाजपा शिक्षक आघाडी आंदोलन करेल, असा इशारा संघटनेच्या डॉ. कल्पना पांडे, डॉ. उल्हास फडके, प्रदीप बिबटे, ओंकार श्रीखंडे, मेघशाम झंजाळ, रमेश बोरकर, कैलास कुरंजेकर, लिलेश्वर बोरकर, स्वरूप तारगे, अरुण रहांगडाले, गुरुदास कामडी, मनोहर बारस्कर, मायाताई हेमके, अरुण पारधी, रजनीकांत बोंदरे, मोहन मोहिते आदींनी दिला आहे.