सिंचन घोटाळ्याचे खटले तातडीने निकाली काढा- हायकोर्ट

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावरील खटले तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयांना दिला

नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावरील खटले तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयांना दिला.घोटाळ्यासंदर्भातील याचिकांवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात प्रत्येक बाबतीत सुरुवातीपासूनच अक्षम्य दिरंगाई केली जात आहे. २०१२मध्ये दाखल जनहित याचिकांमुळे सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ती चौकशी २०१४मध्ये सुरू झाली होती. परंतु, खुल्या चौकशीतून समाधानकारक म्हणता येईल असे काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दुसऱ्यांदा जनहित याचिका दाखल झाल्या. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक ते निर्देश दिले, पण संथगतीच्या तपासाने कधीच वेग पकडला नाही. राज्य सरकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता व तांत्रिक कारणांमुळे तपासात विलंब होत असल्याचे कारण सांगत राहिले. परिणामी, तीन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने घोटाळ्याच्या तपासाकरिता विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता वेगवेगळे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. परंतु, समाधानकारक कारवाई झाली नाही. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या जन मंच संस्थेचे वकील फिरदोस मिर्झा व अतुल जगताप यांचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरील आदेश दिले.अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिकांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अजित पवार व बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कंपनीला कंत्राटे मिळवून दिली, असा आरोप आहे़>सरकारकडे प्रस्ताव प्रलंबितआरोपी सरकारी अधिकाºयांविरुद्ध विशेष सत्र न्यायालयात दोन दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले असून, ते प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावांवर एक आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले.