लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सामाजिक न्याय विभागास ८२२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याने स्वाधार योजनेसह शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी कळविले आहे.
शासनाकडून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. सन २०२०-२१ मधील विद्यार्थ्यांना दुसरा हप्ता देणे बाकी असल्याने, शासनाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित रकमेपोटी ३० कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार समाजकल्याण आयुक्तालयाने ९ ऑगस्ट रोजी राज्यातील विभागीय कार्यालयांना ३० कोटी रुपये वितरित केले आहे. त्यात मुंबई विभागासाठी ५१ लाख, पुणे ३ कोटी ४४ लाख, नाशिक ५४ लाख ९३ हजार, औरंगाबाद ४ कोटी ३५ लाख ४२ हजार, लातूर १० कोटी ८१ लाख ४५ हजार, अमरावती ४ कोटी ७८ लाख ९६ हजार आणि नागपूर विभागाला ३ कोटी ५३ लाख ७५ हजार असे एकूण ३० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी शासनाने ५८५ कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासोबतच मान्यता प्राप्त खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती देण्यात येते. या योजनेसाठी शासनाने सन २०२०-२१ या अर्थिक वर्षासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यापैकी चालू अर्थिक वर्षासाठी शासनाने १८७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी आयुक्तालयास वितरित केला आहे.