नव्या नगर परिषद व नगर पंचायतीला आर्थिक साहाय्य : रस्त्यांसाठी ३०.३० कोटींचे अनुदान नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची कुठलीही कमतरता पडू नये यासाठी शासनाने निधीचे बळ दिले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील एकूण १३ नगर परिषद व ५ नव्याने निर्माण झालेल्या नगर पंचायतीला याचा लाभ मिळणार आहे. खास रस्त्यासाठीच एकूण ३० कोटी ३० लाख रुपयाचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. नागपूर आणि विदर्भाच्या विकासाबाबत दक्ष असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निधी प्राप्त झाला आहे. यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक बळ मिळाले असून यातून नागरी सुविधा निर्माण करण्यास मोठी मदत होणार आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, नव्याने स्थापन झालेल्या नगर पंचायत व नगर परिषद यांच्या विकासाकरिता राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. त्यात विशेष रस्ता अनुदान, नव्याने स्थापन केलेल्या नगर पंचायती, नगर परिषद व नगरपालिका यांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी साहाय्य यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत यांना रस्ता व तदनुषंगिक बाबींच्या विकास कामासाठी सर्वसाधारण रस्ता अनुदान व विशेष रस्ता अनुदान अशा दोन प्रकारे ३२५ कोटी २८ लाखांची मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील १३ नगर परिषद व ५ नव्याने निर्माण झालेल्या नगर पंचायतला एकूण ३० कोटी ३० लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासाला चालना मिळणार आहे. नगर विकास विभागांतर्गत नव्याने निर्माण झालेल्या नगर परिषदांना आर्थिक साहाय्य योजनेत नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान-पिंपरी व वाडी या नव्याने निर्माण झालेल्या नगर परिषदेला एकूण १४ कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. यावर्षी ९ कोटी ८० लाख रुपये वितरित केलेले आहे. तसेच नगर विकास विभागांतर्गत नव्याने निर्माण झालेल्या नगर पंचायतला आर्थिक साहाय्य या योजनेतून महादुला, मौदा व हिंगणा या नव्याने निर्माण झालेल्या नगर पंचायतला एकूण १३ कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीचे बळ
By admin | Updated: March 11, 2016 03:02 IST