शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
2
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
3
बाजारात जोरदार उसळी! गुंतवणूकदारांनी कमावले ३.५ लाख कोटी रुपये; 'ही' ६ कारणे ठरली गेमचेंजर
4
ख्रिसमस धमाका! अवघ्या १ रुपयात महिनाभर 'अनलिमिटेड' कॉलिंग आणि डेटा; BSNL ची खास ऑफर
5
Jara Hatke: कचरा फेकू नका, विकून पैसे मिळवा! 'या' ॲपची देशभर चर्चा; नेमका प्रकार काय?
6
४ दिवसांपासून सातत्यानं 'या' शेअरला अपर सर्किट; ७४% नं वाढला स्टॉक, तुमच्याकडे आहे का?
7
मस्तच! हात लावताच समजणार संत्र गोड की आंबट? आई-आजीलाही माहीत नसेल ही सुपर ट्रिक
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; २९ देशांतील अमेरिकन राजदुतांना तडकाफडकी परत बोलावले; काय आहे कारण?
9
Flashback 2025: वर्षभरात ८ लढती! टीम इंडियाचा 'षटकार' अन् पाकिस्तानला 'ट्रॉफी चोर'चा टॅग
10
बापाचं काळीज! "मॅडम, माझ्या मुलीला मारू नका, हिला आई नाही"; Video पाहून पाणावतील डोळे
11
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं जुनं नाव माहीत आहे? ३४० वर्षांपूर्वी एका ब्रिटीश बँकेपासून झाली होती सुरुवात
12
'भाभीजी घर पर है' मालिकेत परतली शिल्पा शिंदे, भावुक प्रतिक्रिया देत म्हणाली, "मी कधीच चुकीचं..."
13
Staff Gift: कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्यांना दितेय मोठे मोठे फ्लॅट, किंमतही कोट्यवधींमध्ये
14
Travel : ठंडा-ठंडा, कूल-कूल! भारतातील सर्वात गारेगार ठिकाणं, तापमान इतकं कमी की तलावही गोठतो
15
'जर तरची गोष्ट' नाटकाचा तरुण दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड; ४२व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
16
बांगलादेशात उस्मान हादीनंतर आता NCP नेत्याची हत्या; अज्ञात हल्लेखोराने डोक्यात झाडली गोळी
17
आयटी ते शेती... भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचे नेमके फायदे काय? 'या' गोष्टी होणार स्वस्त
18
"कुटुंबाच्या प्रतिमेसाठी गप्प होतो, पण आता..."; नितेश राणेंच्या पोस्टने महायुतीत धडकी, कणकवलीतील धक्का जिव्हारी?
19
हातावर मेहेंदी, हिरवा चुडा अन् मुंडावळ्या; प्रियदर्शिनी इंदलकरची लगीनघाई? 'तो' फोटो व्हायरल
20
नको असलेला पसारा २०२५ मध्येच सोडा, नवीन वर्षात 'मिनिमलायझेशन'ची सवय लावा
Daily Top 2Weekly Top 5

इंधनामुळे होईल सहा हजार कोटींची बचत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2021 04:09 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : विदर्भात पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सच्या दिशेने पावले उचलणे सुरू झाल्याने रिफायनरी स्थापन होण्याचा मार्ग जवळपास बंद ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : विदर्भात पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सच्या दिशेने पावले उचलणे सुरू झाल्याने रिफायनरी स्थापन होण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाला आहे. परंतु रिफायनरीचे समर्थन करणारे तज्ज्ञ अद्यापही निराश झालेले नाहीत. जर विदर्भात पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससह रिफायनरीदेखील आली तर औद्योगिक विकासाला गती मिळेल. शिवाय इंधनातूनच सहा हजार कोटींची बचत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

सद्य:स्थितीत नागपुरात स्थित पेट्रोलियम कंपन्यांच्या डेपोमध्ये इंधन येत आहे. रिफायनरी बनली तर पाईपलाईनच्या माध्यमातून क्रूड ऑईल येईल. सध्या रिफायनरीतून इंधन आणण्यासाठी प्रतिलिटर जवळपास चार रुपयांचा खर्च होत आहे. पाईपलाईनमधून क्रूड ऑईल आणले तर हा खर्च ३० पैसे प्रतिलिटर होईल. रिफायनरीतून येणाऱ्या सहा कोटी टन क्रूड ऑईलमध्ये ३० टक्के इंधनाचे उत्पादन होईल. याचप्रकारे मध्य भारतातील जबलपूर, रायपूरसारख्या शहरांत पाईपलाईन टाकून पेट्रोलियम उत्पादनांचा वाहतूक खर्च वाचविला जाऊ शकतो. मुंबई-मनमाडमध्ये हा प्रकार यशस्वी झाला आहे. या पूर्ण प्रक्रियेत आताच्या तुलनेत सहा हजार कोटींची बचत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.

याचप्रकारे क्रूड ऑईलच्या ४० टक्के भागातून पेट्रोकेमिकल उत्पादन तयार होतील. कृषी, औषधी, फर्निचर, ऑटोमोबाईल, टेक्सटाईल उद्योगाला याचा फायदा होईल. विदर्भात या क्षेत्राशी जुळलेले उद्योग येतील. याचप्रमाणे क्रूड ऑईलच्या उरलेल्या घटकांपासून पेट कोक तयार होईल. त्याचा उपयोग डांबराच्या रूपात होऊ शकेल.

रिफायनरीचे इतर फायदे

-रिफायनरीला पाणी दिल्याने मनपाचे उत्पन्न वाढेल.

-रिफायनरी १०० कोटी खर्च करून विदर्भातील बांध स्वच्छ करून पाणी संग्रह क्षमता वाढवेल. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाला फायदा होईल.

-समृद्धी महामार्गाच्या बाजूने पाईपलाईन टाकल्यावर एमएसआरडीसीला ५० पैसे प्रतिलिटरच्या दराने भाडे मिळेल. महामार्ग बांधणीसाठी घेण्यात आलेले कर्ज पाच वर्षांत संपेल.

-ग्रीन रिफायनरी असल्याने यातून निघणाऱ्या सल्फर वगैरेचा उपयोग खत बनविण्यासाठी होईल.

-रिफायनरीच्या जवळपास कृषी, औषध, फर्निचर, ऑटोमोबाईल, टेक्सटाईल उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल.

विदर्भात येईल औद्योगिक क्रांती

रिफायनरी आल्यानंतर विदर्भात औद्योगिक क्रांती येईल. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रित होतील. सोबतच इतर उद्योगांना देखील याचा फायदा होईल. एमआयडीसी व मिहानमध्ये रिकाम्या पडलेल्या भूखंडांची मागणी वाढेल, असे मत रिफायरनरी-पेट्रोकेमिकल क्षेत्राचे तज्ज्ञ प्रदीप माहेश्वरी यांनी व्यक्त केले.