मोफत सायकली ‘पंक्चर’

ग्रामीण भागातील गोरगरीब - सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून शासनातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सायकल योजना राबविली जाते.

योजनेचा बट्ट्याबोळ : पंचायत समितीमध्ये सायकली धूळखातअभय लांजेवार  उमरेडग्रामीण भागातील गोरगरीब - सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून शासनातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सायकल योजना राबविली जाते. समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण आणि पंचायत समितीच्या (जिल्हा परिषद) शिक्षण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचे सध्यातरी बारा वाजल्याची वास्तविकता आहे. यंदा शाळांची पहिली घंटा २६ जूनला वाजली. शाळा सुरू होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी अद्याप विद्यार्थ्यांना सायकलच मिळाली नाही. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात हीच परिस्थिती असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सायकलची चाके फिरणार तरी कधी, असा सवाल विचारला जात आहे. दुसरीकडे, मोफत सायकल योजनाच ‘पंक्चर’ झाल्याचे चित्र असून यामुळे पालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. समाज कल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग तसेच पंचायत समिती अंतर्गत मोफत सायकल योजनेचे वितरण दरवर्षी होत असते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या योजनेचा लेटलतीफपणा दिसून येत आहे. सायकलसाठी विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठवा, अशा सूचना देणारे पत्र दोन-तीन दिवसांपूर्वीच पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे धडकले आहे. त्यामुळे आधीच उशीर झालेल्या सायकल योजनेच्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास सर्वत्र तारांबळ उडत असल्याचे चित्र आहे.उमरेड तालुक्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत १२७ शाळा तर सुमारे सहा हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण भागातील काही विद्यार्थ्यांना दोन - चार किलोमीटरची पायपीट करीत शाळा जवळ करावी लागते. गाव ते शाळा आणि शाळा ते पुन्हा गाव अशी सर्कस करीत असताना विद्यार्थी मानसिक, शारीरिकरीत्या थकतो. गावखेड्यातील ही परिस्थिती लक्षात घेता, सायकल योजना सुरू करण्यात आली. परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि कामचलावू धोरणामुळे या विद्यार्थ्यांना योजेनेचा लाभ मिळण्यात दिरंगाई होत आहे.