विदर्भातील शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा : राज्य सरकारचे हायकोर्टात निवेदन नागपूर : विदर्भातील ११ हजार ८६२ गावांमधील शेतकऱ्यांना चार आठवड्यात दुष्काळ भरपाईची रक्कम देण्यात येईल, अशी कबुली देणारे निवेदन राज्य सरकारच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे सदस्य देवानंद पवार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान विदर्भातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे हे निवेदन दाखल करण्यात आले. कोरडवाहू आणि बागायतदार शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मदत थेट संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. पवार यांच्या याचिकेपूर्वी ग्रामविकास बहुउद्देशीय संस्थेने इंग्रज काळातील आणेवारी पद्धत बदलवण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. विदर्भातील शेतकऱ्यांवर दुष्काळ भरपाई संदर्भात अन्याय होत असल्याने देवानंद पवार यांनी १० मार्च रोजी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या दोन्ही याचिका एकत्र केल्या होत्या. गतवर्षी राज्य सरकारने दुष्काळ संदर्भातील यादी जाहीर केली होती.नागपूर आणि अमरावती विभागाची ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी आली असतानाही या भागांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पवार यांनी आपल्या याचिकेत वेगवेगळ्या विभागाचे तुलनात्मक तक्ते दाखल केले होते. एकनाथराव खडसे हे महसूल आणि कृषी मंत्री असताना त्यांनी जळगाव आणि बुलडाणा येथील गावे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत टाकली होती आणि विदर्भातील गावांना वगळले होते. कारण खडसे हे जळगाव येथून निवडून आले होते आणि बुलडाणा जिल्ह्याचे ते पालकमंत्री होते. या जनहित याचिकांवर न्यायालयाने १८ मार्च २०१६ रोजी निकाल देऊन विदर्भातील ११ हजार ८६२ गावांना दुष्काळग्रस्त घोषित करून दुष्काळी मदत देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने २३ मार्च २०१६ रोजी शासकीय अधिसूचना जारी करून ही गावे दुष्काळग्रस्त घोषित करून कर्ज वसुलीस स्थगिती आणि कर्ज पुनर्गठनाचा मार्ग मोकळा केला होता. शासनाने दुष्काळग्रस्ताना आर्थिक मदत, शैक्षणिक शुल्क माफी आणि वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट दिली नसल्याने ही बाब याचिकाकर्त्याने पुन्हा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविले होते. न्यायालयाने नागपूर आणि अमरावती विभागीय आयुक्तांना बोलावून दुष्काळाची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली काय, अशी विचारणा केली असता शासनाकडून निधी आला नाही. त्यामुळे ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता आली नाही. इतर जिल्ह्यातील लोकांना ही मदत कशी मिळाली, अशी विचारणा करून न्यायालयाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देऊन किती दिवसात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता, अशी विचारणा केली होती. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करीत नसाल तर सचिवांना जबाबदार ठरवून त्यांना न्यायालयात बोलावण्यात येईल, अशी तंबी न्यायालयाने दिली होती. त्यावर गुरुवारी राज्य सरकारने न्यायालयात निवेदन देऊन चार आठवड्यात नियमानुसार दुष्कळ मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे कबूल केले. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी तर राज्य सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी तर केंद्राच्या वतीने अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी) अशी मिळेल दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत राज्य सरकारच्या वतीने गुरुवारी देण्यात आलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले की, केंद्र सरकारने २०१५-१६ या वर्षासाठी १ हजार ४८३ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी १ हजार ११२ कोटी केंद्र सरकार आणि ३७० कोटी राज्य सरकारचा वाटा होता. केंद्र सरकारने संपूर्ण वाटा दिला होता. २०१६-१७ या वर्षासाठी केंद्र सरकारने १ हजार ५५७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी १ हजार १६७ कोटी हे केंद्र आणि ३८९ कोटी राज्य सरकारचे होते. केंद्र सरकारने आपल्या एकूण निधीपैकी पहिला हप्ता ५८३ कोटी जारी केले होते. उर्वरित निधी लवकरच जारी केला जाणार आहे. राज्य सरकारने २०१५-१६ या वर्षातील दुष्काळग्रस्त भागातील खरीप हंगामासाठी ४ हजार २ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ३ हजार ४९ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी २ हजार ५४१ कोटी रुपये जारी करण्यात आलेले आहे. नागपूर आणि अमरावती विभागातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २ हजार १७ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंडातून ही रक्कम दिली जाणार आहे. यासाठी एक पथक विदर्भात येऊन परिस्थिती पाहून गेले. या फंडात केंद्र सरकार पैसे जमा करणार आहे. वेळोवेळी हा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. ५८९ कोटी ४७ लाखाची मदत शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
दुष्काळ भरपाई चार आठवड्यात
By admin | Updated: December 23, 2016 01:33 IST