मेट्रो रेल्वेच्या दोन्ही बाजूंच्या फ्लॅटचे दर कमी होणार

राज्य सरकारने ९ जून रोजी अधिसूचना जारी करीत आॅटोमोटिव्ह चौक ते मिहानपर्यंत आणि प्रजापतीनगर ते लोकमान्य नगरपर्यंत

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तविली शक्यता : वाढीव ‘एफएसआय’चा होणार फायदाआनंद शर्मा। लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मेट्रो रेल्वे कॉरिडोरच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटरपर्यंत फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) २.९५ वरून ४ केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मेट्रो रेल्वे कॉरिडोरच्या दोन्ही बाजूला बनणाऱ्या अपार्टमेंटमधील फ्लॅट्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. नागपुरातील बिल्डर्स-डेव्हलपर्सची संघटना ‘क्रेडाई नागपूर मेट्रो’चे अध्यक्ष अनिल नायर यांच्यानुसार शहरातील रस्त्यांवर वाहनांची संख्या आणि वायुप्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने शहरात मेट्रो रेल्वे चालवण्यात येणार आहे. या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच सरकारने मेट्रो रेल्वे कॉरिडोरच्या आजूबाजूचा एफएसआय वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कॉरिडोरच्या दोन्ही बाजूची नागरी वस्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेणेकरून लोक सहजपणे मेट्रो रेल्वेचा लाभ घेऊ शकतील. या साामजिक संदर्भाव्यतिरिक्त कॉरिडोरच्या आजूबाजूला एफएसआय वाढवण्याचा फायदा बिल्डर्स आणि त्यांच्याकडून संपत्ती खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मेट्रो रेल्वेच्या दोन्ही बाजूला बनणाऱ्या नवीन अपार्टमेंटमधील फ्लॅटच्या किमती कमी होतील, असे मानले जात आहे. देशातील इतर शहरांमध्ये एफएसआय वेगवेगळे असले तरी तिथे सुद्धा हाच पॅटर्न राबवण्यात आला असल्याचे नायर यांचे म्हणणे आहे. असे करण्यापूर्वी इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी केली जाते. याअंतर्गत एफएसआय वाढल्यानंतर संबंधित क्षेत्रात वाढणाऱ्या लोकसंख्येनुसार सिव्हरेज लाईन, स्टॉर्म वॉटर लाईनसह इतर सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, हे पाहून प्रीमियमच्या रकमेतून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारतर्फे मेट्रो कॉरिडोरमध्ये वाढलेल्या एफएसआयचा उपयोग करण्यासाठी प्रीमियम घेण्यात येत असेल तर कमाई करणे हा सरकारचा उद्देश नसल्याचे दिसून येते. सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ कॉरिडोरच्या आजूबाजूला सध्या असलेल्या इमारतींना होणार नाही, असेही नायर यांचे म्हणणे आहे. त्यांना याचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांनी आवश्यक साईड मार्जिन सोडावी, परंतु असे करणे त्यांच्यासाठी शक्य होणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. फायर एनओसीमध्ये सूट वरिष्ठ बिल्डर व युनिक असोसिएट्सचे संचालक आर.एस. सिंह यांचे म्हणणे आहे की, पूर्वी ग्राऊंड प्लस चार मजली इमारत बनविण्यासाठी फायर एनओसी घ्यावी लागत असे. परंतु आता नव्या अधिसूचनेनुसार तळ मजल्याला (पार्किंग एरिया) फायर एनओसीसाठी ग्राह्य मानले जाणार नाही. इमारतीच्या उंचीच्या दृष्टीने आता चार माळ्यापर्यंत एनओसी लागणार नाही. परंतु एव्हिएशन विभागाच्या मंजुरीसाठी पात्र इमारतीच्या उंचीकडे लक्ष द्यावे लागेल. सिंह यांच्यानुसार मोठ्या फ्लॅट स्कीमसाठी आता साईड मार्जिन कमी करण्यात आल्याने वाढलेल्या एफएसआयचा उपयोग करणे सोपे होईल. आता लहान मार्गासाठीसुद्धा एफएसआय वाढविल्याचा लाभ बिल्डरसोबतच सामान्यांनाही होईल.