नागपूर : राज्यातील शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतची एकूण ३६ महिन्यांची थकबाकीची रक्कम कर्मचारी व शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात समान पाच हप्त्यात १ जुलै २०१९ पासून जमा करण्याचे व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना थकबाकीच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात आली. परंतु नागपूर जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षक पहिला हप्ता मिळण्यापासून आजही वंचित आहेत. अशात जुलै २०२० मध्ये मिळणारा दुसरा हप्ता कोरोनामुळे जुलै २०२१ मध्ये देण्याचे शासनाने आदेश काढले. परंतु नागपूर जिल्ह्यात अजूनही शिक्षकांना पहिला हप्ता मिळाला नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.
विशेष म्हणजे सातव्या वेतनाच्या थकबाकीच्या पहिल्या हप्त्याचा लाभ जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात आला. परंतु माध्यमिक शिक्षकांना वंचित ठेवण्यात आले. मागील दोन वर्षांपासून वेतन पथक कार्यालयाकडे शिक्षक संघटनांनी पाठपुरावा केला असता, शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही, असे एकच उत्तर वारंवार दिले जाते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्यात आला मग नागपूर जिल्ह्यालाच निधी का मिळाला नाही, असा सवाल शिक्षक संघटनांनी केला आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त झाला परंतु तो अन्य ठिकाणी खर्च करण्यात आला असल्याची शिक्षकांची ओरड आहे. आता शासनाने दुसरा हप्ता देण्याचे जाहीर केले आहे. शासनाने तातडीने सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे २ हप्ते आगस्ट २०२१ च्या वेतनात द्यावेत अशी मागणी शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह योगेश बन यांनी केली आहे.
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटामुळे शासनाने जुलै २०२० मध्ये देय असलेला दुसरा हप्ता स्थगित ठेवला होता. आता जुलै २०२१ पासून थकबाकीचा दुसरा हप्ता भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्याचे आदेश आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षकांना एकाच वेळी पहिला व दुसरा हप्ता त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावा.
पुरुषोत्तम पंचभाई, ज्येष्ठ शिक्षक
- शासन निर्णय ३० जानेवारी २०१९ अन्वये आज तिसरा हफ्ता मिळणे क्रमप्राप्त होते. पाहिल्याच हफ्त्याचा थांग पत्ता नाही, तिसऱ्या हप्त्याच्या वेळी दुसऱ्याचा शासन निर्णय निघत आहे. थकबाकी देणार की नाही?, अजून मेडिकल बिल व जूनच्या वेतनाचे अनुदान नाही. जीपीएफचे बीडीएस लॉक केले आहे.
अनिल शिवणकर, संयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी