नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता एका बलात्कार प्रकरणातील एफआयआर, आरोपपत्र व प्रलंबित खटला रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला. आरोपी व फिर्यादी यांनी तडजोड करून याकरिता उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
मनसर येथील राजू व नागपूर येथील जुही (काल्पनिक नावे) यांचे एकमेकांवर प्रेम होते. त्यांनी लग्न करण्याचा निश्चय केला होता. दरम्यान, त्यांनी सहमतीने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. काही महिन्यानी जुहीने लग्न करण्याचा आग्रह केल्यानंतर राजू पलटला. तो जुहीला टाळायला लागला. त्याने लग्न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे जुहीने १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी रामटेक पोलीस ठाण्यात राजूविरुद्ध बलात्काराची तक्रार दिली. राजूने लग्न करण्याचे वचन देऊन बळजबरीने बलात्कार केला असा आरोप तिने केला. त्यावरून राजूविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. तसेच, पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून २२ एप्रिल २०२१ रोजी राजूविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला प्रलंबित असताना राजू जुहीसोबत लग्न करण्यास तयार झाला. जुहीनेही वाद संपवला. त्यानंतर त्यांनी एफआयआर, आरोपपत्र व प्रलंबित खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात संयुक्त अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज मंजूर करण्यात आला.
--------------------
आवश्यक पुराव्यांचा अभाव
बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांचा अभाव दिसून आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना सर्वाेच्च न्यायालयाचा 'नरिंदर सिंग व इतर' प्रकरणातील निर्णय विचारात घेण्यात आला. राजूचा नात्याच्या सुरुवातीपासूनच जुहीसोबत लग्न करण्याचा विचार नव्हता याविषयी अभियोग पक्षाने रेकॉर्डवर ठोस पुरावे सादर केले नाही. केवळ लग्नाचे वचन मोडल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.