नागपूर : विभागातील सिंचन सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पापुढे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने अडचणीत वाढ झाली आहे. गैरव्यवहाराच्या प्रलंबित तक्रारींमुळे राज्य शासनाने योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावाला मंजुरी नाकारली असून त्यामुळे केंद्र सरकारनेही निधी रोखला आहे.विदर्भ सिंचन विकास महामंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव १३ हजार कोटी रुपयांचा असून सध्याची लागत ही सरासरी ७ हजार कोटी रुपये आहे. हा प्रस्ताव प्रथम सिंचन विभागाच्या नाशिक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. त्यात त्रुटी असल्याने तो पुन्हा नागपूर कार्यालयात पाठविण्यात आला. सध्या तो शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याचे काम पूर्ण झाले असून ४० किलोमीटर परिसरात पाणी पोहोचविले जात आहे. मोठ्या नहरांचेही काम अंतिम टप्प्यात आहे. पण अधिकाधिक क्षेत्रात प्रकल्पाचे पाणी पोहोचविण्यासाठी छोटे नहर आणि बंधाऱ्याची उंची वाढवावी लागणार आहे. नहरात पाणी सोडण्याचे काम शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने सुधारित प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठविला होता. पण त्याला मंजुरी मिळाली नाही. प्रकल्पाच्या कामात गैरव्यवहार होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यास महामंडळास सांगण्यात आले आहे. यामुळे प्रकल्पाला मिळणारा निधी थांबला आहे. राज्याने मंजुरी दिल्यावरच केंद्र निधी देणार आहे. (प्रतिनिधी)
गोसेखुर्दपुढे आर्थिक अडचणी
By admin | Updated: April 20, 2015 02:11 IST