अखेर नियुक्तीपत्र आले

राज्यभरातील चित्रकला महाविद्यालयांमध्ये तब्बल ६० टक्के अधिव्याख्यात्यांची पदे रिक्त असल्याची सर्वप्रथम बातमी लोकमतने १७ जुलै रोजी ‘शासकीय चित्रकला महाविद्यालयाचे चित्र बिघडले’ या

शासकीय चित्रकला महाविद्यालय : कंत्राटी अधिव्याख्याता प्रकरणनागपूर : राज्यभरातील चित्रकला महाविद्यालयांमध्ये तब्बल ६० टक्के अधिव्याख्यात्यांची पदे रिक्त असल्याची सर्वप्रथम बातमी लोकमतने १७ जुलै रोजी ‘शासकीय चित्रकला महाविद्यालयाचे चित्र बिघडले’ या शिर्षका खाली प्रकाशित केली. बातमी प्रकाशित होताच मुंबई येथे विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. नागपूरच्या विद्यार्थ्यांनी देखील एक दिवसाचा निषेध करत महाविद्यालयाच्या बाहेर बसून शांती आंदोलन केले. याची थेट दखल घेत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी नुकतेच राज्यातील ४६ कंत्राटी अधिव्याख्यातांना फक्त यंदाच्या वर्षाकरिता पुनर्नियुक्त्या देण्याचे आदेश पारित केले आहे.मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील चारही महाविद्यालयात प्राध्यापकांचा अभाव आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कला संचालनालयामार्फत कंत्राटी अधिव्याख्याता कार्यरत असून दरवर्षी त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येते. मात्र यंदाचे सत्र सुरू झाले तरी अद्याप कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात आली नाही. अधिव्याख्यातांचे कंत्राट रखडल्याने मुंबई येथील जे.जे स्कूल आॅफ आर्ट, जे.जे स्कूल आॅफ अप्लाईड आर्ट, शासकीय चित्रकला महाविद्यालय, येथील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. नागपुरातदेखील एकूण २७ प्राध्यपकांची पदे मंजूर आहेत, मात्र सध्या येथे फक्त ११ प्राध्यापक असून त्यात तीन हे अस्थायी स्वरूपाचे आहेत तर मागील वर्षी असलेल्या कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांना अद्याप नियुक्ती पत्र मिळाले नव्हते. लोकमतने सर्वप्रथम या विषयाची दखल घेत बातमी प्रकाशित केली. बातमी मुंबईला पोहताच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भात तातडीने पुनर्नियुक्ती करण्याचे आदेश दिलेत. राज्यातील चारही महाविद्यालयांना ४६ अधिव्याख्याते मिळाले असल्याने विद्यार्थ्यांनी लोकमतचे आभार मानले.यापुढे कंत्राटी पध्दत बंददरवर्षी कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांची नियुक्ती अथवा पुनर्नियुक्तीची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधीच पूर्ण करण्यात येत असे. परंतु यावेळी शासनाकडून व कला संचालनालयाकडून यंदाच्या पुनर्नियुक्त्या रखडल्या गेल्या होत्या. मात्र यंदा लोकमतच्या बातमीची दखल घेता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून राज्यातील अधिष्ठात्यांना मिळालेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता एक शेवटची संधी म्हणून शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ करीता या कंत्राटी स्वरूपाच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहे. या प्रकरणी पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही. (प्रतिनिधी)