लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विद्युत ग्राहकांकडील ७१ हजार कोटींच्या देयक वसुलीसाठी महावितरणने थेट वीजपुरवठा तोडण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. अनेक वर्षांनंतर थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर ही कारवाई केली जात आहे. चालू बिल न भरणाऱ्यास नोटीस पाठवून त्याचे कनेक्शन कापले जात आहे. यादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांना कित्येक वर्षांपासून कृषिपंपाचे वीज बिलच दिले गेले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. यात रवर व डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तेव्हा हजारो कोटी रुपयांच्या थकबाकीची वसुली होणार तरी कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महावितरणच्या दाव्यानुसार वीजबिल थकबाकीचा आकडा ७१ हजार ५०६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यातील कृषिपंपांची थकबाकी ४५, ७५० कोटींची आहे. कंपनीने या थकीत बिलाच्या वसुलीसाठी कृषिपंप वीज कनेक्शन धोरण आणले. योजनेंतर्गत व्याज, विलंब शुल्क आदी माफ केले जात आहे. परंतु त्यासाठी वीज बिलाची अर्धी रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. संमेलन आयोजित करून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा दावा केला जात आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांकडे कित्येक वर्षांपासून बिलच आलेले नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी बिल कसे भरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरुवातीला महावितरणच्या थकबाकीदारांची वीज कापण्याच्या मोहिमेला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी ती अचानक उठविण्यात आली. त्यामुळे आता राज्यभर घरगुती, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक व कृषिपंपाची वीज कापण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे ऐन रब्बी हंगामात सिंचन वांध्यात आले आहे. शेतकऱ्यांमधून महावितरणविरोधात तीव्र रोषही व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून विद्युत देयकांचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.
नियमित देयके देणे बंधनकारक, सरासरीवर अधिक भर
कृषिपंपाला विद्युत जोडणी देताना ‘मीटर’ आणि ‘नॉन मीटर’ अशी वर्गवारी केली जाते. मीटरला रिडिंगनुसार, तर नॉन मीटरला मोटारपंपाच्या अश्वशक्तीनुसार (एचपी) देयक आकारले जाते. शहरी भागात हे विद्युत देयक दरमहा, तर ग्रामीण भागात प्रत्येक तीन महिन्यांतून एकदा देणे बंधनकारक आहे. रिडिंग घेऊन देयक देण्याचा नियम असला तरी बहुतांश देयके ही अंदाजे आकारली जातात. सुत्रानुसार बहुतांश शेतकऱ्यांना वीज जोडणी मिळाल्यापासून देयकेच दिली गेली नाहीत. नागपूर जिल्ह्यात हा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे. काही शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन देयके काढली असता, त्यातील आकडे डोळे विस्फारणारे आहेत. विद्युत देयक अनेक लाखांत पोहोचले असून, त्यात वीज वापराची रक्कम कमी आणि व्याज व दंडाचीच रक्कम अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.
अव्वाच्या सव्वा देयके शेतकऱ्यांच्या क्षमतेबाहेर
महावितरणने अनेकांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिल पाठवले आहेत. हे बिल भरणे शेतकऱ्यांच्या क्षमतेबाहेर आहे. तेव्हा शेतकरी बिल भरणार तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही शेतकऱ्यांवर तर एवढे बिल आहे की, ते भरण्यासाठी त्यांना चक्क शेती विकावी लागण्याची वेळ येऊ शकते.
बॉक्स
हे महावितरणचे अपयश
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना वीजबिल देण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. या कामासाठी आता अनेक आऊटसोर्सिंग संस्थांची मदत घेतली जाते. मागील दोन सरकारांनी शेतकऱ्यांना वीज बिलामध्ये दिलासा देण्यासाठी संजीवनी योजना आणली. आता महाविकास आघाडी सरकारनेही कृषिपंप कनेक्शन धोरण जाहीर केले. लाईनमनवर जबाबदारी देण्यात आली आहे की, त्याने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना वीज बिल द्यावे. सोबतच त्यांचा मोबाईल नंबर घ्यावा. जेणेकरून त्यांना एसएमएसवर बिलाबाबत माहिती पाठवता येईल. यानंतरही शेतकऱ्यांपर्यंत बिल पोहोचत नसल्याने हे महावितरणच्या यंत्रणेचे अपयश तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माणा होतो?
बिल पोहोचवणे सोपे काम नाही
महावितरणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, कृषिपंप कनेक्शनचे रिडिंग घेऊन दर तीन महिन्यांचे बिल त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे वाटते तितके सोपे काम नाही. पावसाळ्यात तर हे काम अशक्यच असते. लाईनमन शेतापर्यंत पोहोचतातही. बहुतांश शेतकरी बिलाची मागणीच करीत नाहीत. अशा परिस्थितीत सरासरी बिलाची मदत घ्यावी लागते. आऊटसोर्सिंग एजन्सीसुद्धा या कामात फारशी इच्छुक नसते.