नुकसान भरपाईतून कापूस उत्पादकांना वगळले

केंद्र सरकारने काढलेल्या शासकीय आदेशाच्या आधारावर राज्य सरकारने ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या भागात सर्वच पिकांना सरसकट मदत करण्याचा आदेश जारी केला होता.

ठाकरे यांचा आरोप : पैसेवारीचा जीआर सरकारनेच बदललानागपूर : केंद्र सरकारने काढलेल्या शासकीय आदेशाच्या आधारावर राज्य सरकारने ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या भागात सर्वच पिकांना सरसकट मदत करण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्य सरकारने पुन्हा आदेश काढून गावांची वर्गवारी केली व ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पैसेवारीची अट लागू केली. हे करीत असताना कापूस पिकाला नुकसानभरपाईतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. याचा फटका विदर्भातील १० हजार गावांना बसला, असा आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आ. माणिकराव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ठाकरे म्हणाले, देशात असहिष्णुतेची अनेक उदाहरणे पहायला मिळत आहेत. जेएनयु प्रकरणात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे देशभरात समर्थन करण्यात आले आहे. भाजप व आरएसएसला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविण्याचा कार्यक्रम भाजपने संघाच्या इशाऱ्यावर आखला आहे. विरोधकांना संपविण्याचा कट सरकारच्या माध्यमातून रचला जात असून यातून देशात असहिष्णुता वाढत चालली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आता एबीव्हीपी तिरंगा मार्च काढत आहे. मात्र, गेली ५० वर्षे आरएसएसच्या मुख्यालयावर ज्यांनी राष्ट्रध्वज लावला नाही त्यांनी राहुल गांधी यांना राष्ट्रभक्ती शिकवू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात नियमबाह्यरीत्या शासकीय सेवेत नसलेल्या सात व्यक्तींना ओएसडी म्हणून नेमले आहे. त्यांच्या पगार व भत्त्यांवर वर्षाकाठी ९२ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत. भाजप व आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांना काम देण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करण्यात आल्याचा आरोप ठाकरे यांच्यासह माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी केला. एसआरएचे (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरण) संपूर्ण निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. बिल्डरला बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत एसआरएच्या लाभार्थ्याच्या खात्यात भाडेभत्त्यापोटी दरमहा १० ते १४ हजार रुपये जमा करावे लागतात. अडीच लाख लाभार्थी असून सुमारे १२०० बिल्डरच्या माध्यमातून महिन्याकाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये जमा होतील. ही सर्व रक्कम १ एप्रिल २०१६ पासून अ‍ॅक्सीस बँकेच्या वरळी येथील शाखेतच जमा करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी काढला आहे. खासगी बँकेच्या विशिष्ट शाखेतच रक्कम जमा करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह पाहता यात भ्रष्टाचाराचा वास येत असून याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली. यावेळी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)