कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भासह राज्यातील तिन्ही प्रादेशिक विभागांना वर्षभरानंतरदेखील विकास मंडळ मिळू शकलेले नाही. प्रादेशिक संतुलन कायम राखण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १ मे १९९४ मध्ये गठित विकास मंडळांचा कालावधी ३० एप्रिल २०२० मध्ये संपला. मात्र त्यानंतर वर्ष उलटून गेल्यानंतरदेखील राज्य शासनानेच कार्यकाळाचा विस्तार करण्याची राज्यपालांकडे शिफारस केलेली नाही.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात यासंदर्भात अनेकदा चर्चा झाली. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी यावरून खूप गोंधळदेखील झाला होता. परंतु कार्यकाळ विस्ताराबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. यादरम्यान कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत हा मुद्दा मागे पडला. राज्य शासनाने यासंदर्भात मौन बाळगले आहे. सर्व पक्षांनी मंडळांचे अस्तित्व कायम ठेवण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असली तरी राजकारणामुळे ही बाब खोळंबली आहे. राज्यपालांतर्फे विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी मंडळांचा कार्यकाळ वाढविण्याची शिफारस करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील स्पष्ट केले आहे. या मंडळांमध्ये त्यांच्या पसंतीचे अध्यक्ष व तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्त व्हावे, असा महाविकास आघाडी सरकारचा मानस आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कार्यकाळ विस्ताराच्या शिफारशींसोबतच सरकार नावदेखील पाठवू इच्छित आहे. मात्र राज्यपालांचे याला समर्थन नाही.
यामुळेच राज्यपाल यावर्षी अर्थसंकल्पासाठी दिशानिर्देश देऊ शकलेले नाहीत. विशेषाधिकारांतर्गत राज्यपाल दरवर्षी सरकारला निर्देश देऊन विभागाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास सांगतात. यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप विरोधकांनी लावला आहे.
कार्यालयात शांतता, कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्याचा अवधी
विदर्भ विकास मंडळाच्या कार्यालयात शांतता आहे. विशेष निधीच्या वाटपाचे ऑडीिट पूर्ण झाल्यानंतर आता या कार्यालयाकडे कुठलेच काम नाही. राज्य शासनाने येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकाळाला तीन महिन्याचा अवधी देऊन त्यांना दिलासा दिला आहे.