कमल शर्मा
नागपूर : विदर्भातील १२० तालुक्यांपैकी ६० तालुके हेे मानव विकास निर्देशांकात माघारलेले आहेत. वर्धा सोडून उर्वरित सर्व १० जिल्ह्यांतील हे तालुके आहेत. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार या १० जिल्ह्यांचा विकास आराखडा तयार करावयाचा होता; परंतु प्रशासनिक निष्काळजीपणा व उदासीनतेत अडकून हे काम ५ वर्षांतही पूर्ण होऊ शकलेले नाही.
विदर्भात वर्धा जिल्हा सोडला तर उर्वरित सर्व जिल्हे हे मानव विकास निर्देशांकात मागासलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी २०१६ मध्ये जारी केलेल्या दिशा-निर्देशानुसार या जिल्ह्यातील मानव विकास निर्देशांक सुधारण्यासाठी जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते; परंतु अजूनही वर्धा, भंडारा, अमरावती आणि अकोला हे जिल्हे अहवाल तयार करू शकलेले नाहीत. नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा या जिल्ह्यांनी आराखडा तयार केला. त्याचा अहवालही सादर केला; परंतु सध्या हा अहवाल धूळ खात पडला आहे. या अहवालांच्या शिफारशींवर कुठलाही पुुढाकार घेण्यात आलेला नाही. ज्या विदर्भ विकास मंडळाच्या माध्यमातून हे अहवाल तयार करण्यात आले होते ते मंडळच सध्या प्रभावहीन झाले आहे. ३० एप्रिल २०२० रोजी याचा कार्यकाळ संपला आहे. या विषयातील तज्ज्ञांनुसार मंडळाच्या कार्यकाळ विस्तारासाठी आता राष्ट्रपतींकडूनच पुढाकार घेण्याशिवाय पर्याय नाही. मंडळाचा कार्यकाळ समाप्त होताच विकास आराखडा तयार करण्याचे कामच बंद झाले आहे.
विदर्भ विकास मंडळातील सूत्रांनुसार हे काम राज्य सरकार किंवा स्वीकृत एजन्सीद्वारे होणार होते. मंडळाच्या बैठकीत संस्थांच्या सादरीकरणानंतर या कामांचे वितरण करण्यात आले; परंतु अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे काम अजूनही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. एजन्सींशी जुळलेल्या सूत्रांनुसार या कामासाठी जिल्ह्यात व्यापक सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागतो. वेळेवर पैसे न मिळाल्याने काम प्रभावित होत आहे. दुसरीकडे वित्त विभाग वेळेवर निधी जारी करीत आहे; परंतु कोषागारात बिल अडकत आहे. विदर्भात जे तालुके मानव विकास निर्देशांकात मागासलेले आहेत. त्यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर व रामटेक तालुक्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रकारे बुलडाणा येथील ७, अकोला-१, अमरावती-२, यवतमाळ-७, भंडारा-५, गोंदियातील ८ तालुक्यांना याचा लाभ मिळेल. चंद्रपूर आणि गडचिरोलीतील सर्वाधिक प्रत्येकी ११ तालुक्यांचा समावेश आहे.
एटीआरचा पत्ता नाही
कुठलाही विकास आराखडा किंवा शासकीय रिपोर्ट तेव्हाच सार्थ ठरतो जेव्हा तो स्वीकृत केल्यानंतर त्याच्या शिफारशींचा ॲक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तयार होतो; परंतु विदर्भातील ज्या जिल्ह्यांचा विकासासंदर्भातील अहवाल तयार आहे त्याचा कुठलाही एटीआर नाही. राज्यपाल कार्यालयाकडून मिळाल्यानंतरही रिपोर्ट वित्त विभागात थंड बस्त्यात पडला आहे.
अहवालातील शिफारशींवर अंमल व्हावा, अनेक जिल्ह्यांचा विकास आराखडा तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु ज्या जिल्ह्यांचा रिपोर्ट (अहवाल) तयार आहे. त्यातील शिफारशींकडेही लक्ष दिले जात नाही. हा अहवाल अतिशय मेहनतीने तयार करण्यात आला आहे. यातील शिफारशी मान्य करून त्यावर कारवाई व्हावी, अंमल व्हावा, असे विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य कपिल चंद्रायन यांनी सांगितले.