नागपूर : नागपूर शहर व जिल्ह्यातील कोरोनासंदर्भातील प्रत्येक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या सेंट्रल कंट्रोल रूमशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम़ एन. गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. उपविभागीय अधिकारी शेखर गाडगे यांना समितीचे सचिव करण्यात आले असून सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गिरटकर व सिव्हिल सर्जन डॉ़ पातुरकर यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. व जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी मंगळवारी सेंट्रल कंट्रोल रूम कार्यान्वित करण्याचा आदेश जारी केला. त्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांना फौजदारी कारवाई करण्याची तंबी देण्यात आली आहे. अशा वेळी रुग्णालयांचे अवैध कारवाईपासून संरक्षण व्हावे याकरिता न्यायालयाने सदर समिती स्थापन केली. समितीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही रुग्णालयावर फौजदारी कारवाई करू नये असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, रुग्णालयांनी आकारलेल्या बिलासंदर्भातील तक्रारीही या समितीकडे सादर कराव्यात आणि समितीने त्यावर नियमानुसार निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले.
याशिवाय न्यायालयाने सेंट्रल कंट्रोल रूमशी संबंधित काही मुद्यांवर शुध्दीपत्रक जारी करण्याचा आदेश दिला. वर्तमान नियमानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याला खासगी रुग्णालयातील केवळ ८० टक्के खाटा नियंत्रित करता येतात. कंट्रोल रूमच्या आदेशात याविषयी स्पष्टता नाही. तसेच, कोरोना उपचार शुल्काचाही उल्लेख नाही. एखाद्या रुग्णालयात आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्यास त्यांना कंट्रोल रूमकडून आलेल्या रुग्णास दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याची विनंती करता आली पाहिजे, असे न्यायालयाने हा आदेश देताना नमूद केले. यासंदर्भात न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ७ मे रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
-------------------
- तर रुग्णालयांचे बिल सरकारने द्यावे
रुग्णाने निर्धारित दरानेही कोरोना उपचाराचे बिल अदा न केल्यास संबंधित रुग्णालयाला राज्य सरकार किंवा महानगरपालिकेने कोरोना निधीतून रक्कम चुकती करावी लागेल. त्यानंतर धोरण परवानगी देत असल्यास, ती रक्कम संबंधित रुग्णाकडून वसूल करता येईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करून यासंदर्भात मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील तारखेला भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश दिले.
--------------
११़८८ कोटीचा प्रस्ताव मंजूर
मेयो, मेडिकल व एम्स येथे ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यासाठी कोल इंडियाला सादर ११ कोटी ८८ लाख रुपयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे. तसेच, वेकोलीने अडीच कोटी रुपये दिले आहेत तर, मॉईलने त्यांचे योगदान वाढवून ३ कोटी ३५ लाख रुपये केले आहे़ या योगदानाचे न्यायालयाने स्वागत केले.
-----------------
राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त
१३ एप्रिलपासून वेळोवेळी दिलेल्या विविध निर्देशांचे अद्याप पालन झाले नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे राज्य सरकार काहीच प्रभावी उपाययोजना करीत नाही आणि दुसरीकडे न्यायालयाने सूचवलेल्या उपाययोजनांचे पालनही करीत नाही किंवा संबंधित उपाययोजना प्रभावी नसल्याचे न्यायालयाला सांगतदेखील असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. दरम्यान, सरकारी वकील अॅड. केतकी जोशी यांनी राज्य सरकार या न्यायालयाच्या २ मेच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.