नागपूर : रामसर पाणथळ स्थळाचा दर्जा मिळालेल्या आणि व्यापक वैज्ञानिक संशोधनाला वाव असलेल्या जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या संवर्धन व विकासाकरिता प्राधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
अमरावती विभागीय आयुक्त हे या प्राधिकरणचे अध्यक्ष, तर बुलडाणा जिल्हाधिकारी सचिव राहतील. प्राधिकरणमध्ये इतर संबंधित सरकारी विभागाचे अधिकारी व दोन अशासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, प्राधिकरणमध्ये या प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड.आनंद परचुरे, न्यायालय आयुक्त वरिष्ठ वकील ॲड.सी.एस. कप्तान व सरकारी वकील ॲड.दीपक ठाकरे यांचा समावेश करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. प्राधिकरण स्थापनेचा जीआर जारी करण्यासाठी राज्य सरकारला ११ ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
या संदर्भात अॅड.कीर्ती निपानकर (नागपूर), गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने (दोन्ही बुलडाणा) यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हे प्रकरण गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दरम्यान, न्यायालयाने लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी वेळोवेळी विविध आदेश दिले. असे असले, तरी आणखी बरीची ठोस कामे करायची बाकी आहेत. राज्य सरकारने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये लोणार सरोवर विकास आराखडा अंमलबजावणी समिती आणि लोणार सरोवर विकास आराखडा संनियंत्रण समिती स्थापन करून, त्याविषयी जीआर जारी केले, परंतु न्यायालयाने त्यावर असमाधान व्यक्त केले. लोणार सरोवराकडे केवळ पर्यटनस्थळ म्हणून पाहण्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. ॲड.एस.एस. सन्याल यांनी मध्यस्थ म्हणून कामकाज पाहिले.