नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी मध्य प्रदेशमध्ये आठवडी बाजारातील समस्या दूर करण्यासाठी प्रभावी कार्यक्रम राबविला जात आहे, याकडे महापालिकेचे लक्ष वेधून या धर्तीवर नागपुरातील आठवडी बाजारातील समस्या दूर करण्याचे निर्देश दिले. वर्तमान कोरोना संक्रमणाच्या काळात सर्वत्र स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २०१५ मध्ये न्यायालयाने वृत्तपत्रातील बातम्यांची दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली व याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. शशिभूषण वाहाणे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. शहरातील कॉटन मार्केट, सक्करदरा बाजार, मंगळवारी बाजार, नेताजी मार्केट, गोकुलपेठ बाजार यासह विविध बाजारात बरेचदा घाण पसरलेली दिसते. खराब भाजीपाला मोकळ्या जागेवर फेकला जातो. बाजाराची नियमित सफाई केली जात नाही. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते. विविध आजारांना निमंत्रण मिळते. नागरिकांची गैरसोय होते. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता मध्य प्रदेशमधील आठवडी बाजारांचे उदाहरण दिले. त्या धर्तीवर नागपूरमधील आठवडी बाजारातील समस्या दूर करण्यासाठी प्रभावी कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. त्याकरिता महानगरपालिकेने मध्य प्रदेशातील प्रशासनासोबत आवश्यक चर्चा करावी, असे न्यायालय म्हणाले.
-------------------
नीरीची मदत घेण्याची सूचना
न्यायालय मित्र अ‍ॅड. शशिभूषण वाहाणे यांनी बाजारातील अस्वच्छता व इतर समस्या दूर करण्यासाठी नीरीची मदत घेतली जाऊ शकते, असे सांगितले. यापूर्वी नीरीच्या शास्त्रज्ञांना बैठकीत बोलावून या विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यांनी योजनाही दिली होती, पण पुढे काहीच झाले नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर न्यायालयाने मनपाला यासंदर्भात आवश्यक कृती करण्याचे निर्देश दिले.
------------------
जनजागृती आवश्यक
बाजारात स्वच्छता राहावी याकरिता जनजागृती करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. तसेच, याकरिता बाजारात ठिकठिकाणी सूचना फलक लावण्यात यावे. अशासकीय सामाजिक संस्थांना सोबत घेऊन स्वच्छतेचे कार्यक्रम आयोजित करावे, असे आदेश न्यायालयाने मनपाला दिले.
---------------
पुढील सुनावणी सभागृहात
आठवडी बाजारातील समस्यांवर सर्वांगीण चर्चा व्हावी व त्यातून प्रभावी उपाययोजना पुढे याव्यात, याकरिता न्यायालयाने या प्रकरणावर येत्या १६ मार्च राेजी उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात पुढील सुनावणी निश्चित केली. त्या सुनावणीला सर्व संबंधित सरकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
काय केले जाते मध्य प्रदेशमध्ये
मध्य प्रदेशमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. त्याअंतर्गत प्लास्टिक राक्षस मशीनद्वारे बाजारासह शहरातून प्लास्टिक गोळा केले जाते. सफाईशी संबंधित वाहने इतर कचरा गोळा करतात. स्वच्छतेशी संबंधित समस्या कळविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. नागरिक व व्यापाऱ्यांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी जागृती केली जाते. स्वच्छतेचे महत्त्व सांगणारे फलक दर्शनी ठिकाणी लावण्यात आले आहेत. याशिवायही विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.