नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण कायम राखणे ही प्राथमिकता आहे. यासाठी ओबीसी आयोगामार्फत इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. हा डाटा तीन महिन्यात गोळा होण्याची शक्यता आहे. तसे न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येईल. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत यावर योग्य तो निर्णय होईल, असे मदत व पुनर्वसन तसेच ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, शुक्रवारच्या बैठकीला सर्वपक्षीय नेते होते. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, असे सर्व पक्षांचे म्हणणे होते. विधी व न्याय विभागाचे काही मुद्दे समोर आले. इम्पिरिकल डाटा समोर आल्यावर नंदूरबार, गडचिरोली, पालघर या तीन जिल्ह्यात ओबीसीचे आरक्षण शून्य होऊ शकते. काही जिल्ह्यात आहे त्यापेक्षा कमी होईल. तर कुठे वाढेल. येत्या शुक्रवारी दुसरी बैठक होईल. तीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत दहा बैठका झाल्या आहेत. उलट ओबीसी आरक्षणासाठी दोन-तीनच बैठका झाल्या आहेत. कोणाच्या किती बैठका झाल्या, हे महत्त्वाचे नसून आरक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पडळकर अज्ञानी बालक
- पडळकर हे अज्ञानी बालक आहेत. आता उगवलेले नवीन गवत आहे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी आ. गोपीचंद पडळकर यांच्यावर टीका केली.
...तर शाळा सुरू करणेही लांबणीवर
- मुख्यमंत्री सांगत होते तिसरी लाट येणार त्यावेळी भाजप गंमत करत होते. कुणी वेडा आचार्य मंदिर उघडा, अशी मागणी करत आहे. गर्दीमुळे तिसरी लाट येण्याची शक्यता वाढली आहे. गर्दी टाळली नाही तर पुन्हा निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल. तिसरी लाट आली तर शाळा सुरू करण्याचा विषय समोर जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पद न मिळालेले नाराज
- काँग्रेस पक्ष तीव्रतेने वाढत आहे. त्यामुळे पदे मिळाली ते खूश आहेत. आणि ज्यांना नाही मिळाली ते नाराज आहेत; पण पक्षश्रेष्ठी सर्वांची नाराजी दूर करतील, असा दावाही त्यांनी केला.