नागपूर : भारतीय खो-खो महासंघाची बिनविरोध पार पडलेली निवडणूक विदर्भ खो-खो संघटनेच्या याचिकेवरील निर्णयाधीन राहील असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साेमवारी दिला. तसेच, केंद्र सरकार व महासंघाला नोटीस बजावून या याचिकेवर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. एक राज्य एक क्रीडा संघटना धाेरण अमलात आणण्याकरिता भारतीय खो-खो महासंघाने १ ऑगस्ट २०२० रोजी त्यांच्या घटनेमध्ये दुरुस्ती करून विदर्भ खो-खो संघटनेचा मतदानाचा अधिकार रद्द केला आहे. राज्यात केवळ महाराष्ट्र खो-खो संघटनेचा मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध विदर्भ संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे. महासंघाच्या घटनेमध्ये दुरुस्ती करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. विदर्भ संघटनेला सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही व नोटीसही जारी करण्यात आली नाही. त्यामुळे विवादित दुरुस्ती रद्द करण्यात यावी व विदर्भ संघटनेला मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. विदर्भ संघटनेच्या वतीने ॲड. अभिनव चंद्रचुड व ॲड. वेद देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.