अमरावती विद्यापीठात कर्मचारी पदभरतीला मान्यतेचे ग्रहण

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात ४२ कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पदभरतीला अद्यापही शासनाकडून मान्यता मिळाली नाही.

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात ४२ कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पदभरतीला अद्यापही शासनाकडून मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना वेतन कोठून अदा करावे, असा प्रश्न लेखाविभागासमोर निर्माण झाला आहे. शासनाकडून या पदभरतीला मान्यता नसल्याने शिक्षण संचालकांनीदेखील हात वर केले आहेत.राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये १ मार्च २०१७ पासून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा लागू करण्यात आला. त्याअनुषंगाने नव्या विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. मात्र, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने ९ मार्च २०१७ रोजी घेतलेल्या अधिकारी, कर्मचारी पदभरती प्रक्रियेवर राज्यपाल कार्यालयाने आक्षेप नोंदविला आहे. दुसरीकडे नवा विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यानंतर अमरावती विद्यापीठाने ‘नॉन टिचिंग’ संवर्गातील एकूण ४२ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया आटोपली आहे. या पदभरतीवर राज्यपालांसह शासनाने देखील संशय व्यक्त केला आहे. भरती प्रक्रियेतील पदांना शासनाने मान्यता प्रदान करावी, यासाठी कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी स्वत: राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, या ४२ कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीला शासनाने मान्यता प्रदान केली नसल्याची माहिती आहे. शासनाने पदभरतीतील ४२ कर्मचारी पदांना मान्यता प्रदान केली नसल्याने येथील शिक्षण सहसंचालकांनीदेखील या पदांना मान्यता देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. भरतीप्रक्रिया आटोपून तीन महिने झाले असताना सदर कर्मचाऱ्यांना अद्यापही वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे या भरतीप्रक्रियेवर गंडांतर येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्यात १ मार्च २०१७ पासून सर्व विद्यापीठांमध्ये नव्या कायद्यानुसारच विद्यापीठांचा कारभार चालविणे अपेक्षित आहे. मात्र, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये विविध पदभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार ३ ते ५ मार्च दरम्यान भरतीप्रक्रिया आटोपून ९ मार्च रोजी संबंधितांची पदस्थापना करून रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले. यादरम्यान सहायक प्राधापकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया नव्या कायद्यानुसार करता येत नसल्याचे पत्र राज्यपाल कार्यालयाकडून प्राप्त होताच, ही भरतीप्रक्रिया विद्यापीठ प्रशासनाने गुंडाळली. परंतु अधिकारी, कर्मचारी पदभरतीसाठी नवा विद्यापीठ कायदा लागू होत नाही, असा जावईशोध लावून विद्यापीठ प्रशासनाने ही भरती प्रक्रिया आटोपली. परंतु आता राज्य शासनाकडून भरती झालेल्या ४२ कर्मचारीपदांना मान्यता मिळत नसल्याने विद्यापीठ प्रशासन अडचणीत तर येणार नाही, असे बोलले जात आहे.भरण्यात आलेली ‘नॉन टिचिंग’ची ४२ पदेसंत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात उपकुलसचिव, आरोग्य अधिकारी, सहायक कुलसचिव, कार्यक्रमकर्ता, सहायक कार्यक्रमकर्ता, अधीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लघुलेखक, सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाळा परिचर, तारतंत्री परिचर, तारतंत्री मदतनीस, झेरॉक्स आॅपरेटर, आरोग्य परिचर अशा तब्बल ४२ पदांची भरतीप्रक्रिया विद्यापीठ प्रशासनाने पार पाडली आहे. सोलापूर विद्यापीठाने ‘नॉन टिचिंग’ भरती केली रद्द१ मार्च २०१७ पासून राज्यात सार्वजनिक विद्यापीठात कायदा लागू करण्यात आला. याकायद्याची अंमलबजावणी म्हणून सोलापूर विद्यापीठाने कुलसचिवासह अन्य ‘नॉन टिचिंग’पदांची भरती प्रक्रिया ५ मार्च रोजी रद्द केली होती. सोलापूर विद्यापीठाने नव्या कायद्याची अंमलबजावणी केली. मग, ती अमरावती विद्यापीठाने का करू नये, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. घिसाडघाईत पदभरती करण्यामागे बरेच काही दडले आहे.अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४२ पदांना शासनाकडून अद्यापही मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे वेतन कुठून अदा करावे, हा प्रश्न आहे. नव्या पदभरतीतील कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचे वेतन मिळलेले नाहीत.- शशीकांत आस्वले,लेखा व वित्त अधिकारी, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ