नागपूर : राज्यातील सर्व कैद्यांची इत्यंभूत माहिती ठेवण्याकरिता राज्य सरकारच्या वतीने ई-प्रिझन सॉफ्टवेयर विकसित केले जात आहे. त्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली.
या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर, त्या निर्णयाविरुद्ध एका महिला कैद्याने १० वर्षांपर्यंत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले नव्हते. अपील दाखल झाल्यानंतर तिला निर्दोष सोडण्यात आले होते, तसेच अन्य एका प्रकरणात अपील प्रलंबित असलेल्या एका कैद्याच्या निधनाची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मयत कैद्याच्या अपिलावर अंतिम सुनावणी सुरू केली होती. या दोन्ही प्रकरणांमधून कारागृह प्रशासन व राज्य विधिसेवा प्राधिकरण यांची उदासीनता उघड झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्वत:च ही याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशामुळे राज्य सरकारने ई-प्रिझन सॉफ्टवेयर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या सॉफ्टवेयरमुळे प्रशासनाला राज्यातील कोणत्या कारागृहात किती कैदी आहेत, त्यांची नावे व त्यांनी केलेले गुन्हे, त्यांना झालेली शिक्षा, शिक्षेविरुद्ध अपील केले किंवा नाही इत्यादी माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकेल. अॅड.मुग्धा चांदुरकर यांनी न्यायालय मित्र म्हणून तर सरकारच्या वतीने ॲड.दीपक ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.