डीपीसी आता ४०० कोटींची

राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून नागपूरसाठी चांगले दिवस आले आहेत. एकूण नागपूर शहरात विविध विकास कामे सुरूआहेत.

विकास आराखड्याला मंजुरी : मागील वर्षीपेक्षा ५० कोटी अधिक आनंद डेकाटे  नागपूर राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून नागपूरसाठी चांगले दिवस आले आहेत. एकूण नागपूर शहरात विविध विकास कामे सुरूआहेत. आता जिल्हा नियोजन समितीला मिळणाऱ्या निधीत सुद्धा सातत्याने वाढ होत आहे. नागपूरची जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) आता ४०० कोटीवर पोहोचली आहे. राज्य सरकारने नुकतेच जिल्ह्यातील विकास नियोजनाच्या आराखड्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. \ नागपूर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. तीन वर्षांपूर्वी २५० कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे नियोजन करणारी डीपीसी ३०० कोटीवर पोहोचली. नंतर ३५० कोटींवर आणि आता ती ४०० कोटींवर पोहोचली आहे. गेल्यावर्षी ३५० कोटींचा जिल्हा नियोजन समितीने विकास आराखडा तयार केला होता. शासनाने निधी उपलब्ध केला. तो खर्च सुद्धा झाला. अधिवेशनाला सुरुवात होण्याच्या एक दिवसापूर्वी राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागपुरात नागपूर विभाग आणि अमरावती विभागातील २०१७-१८ या वर्षासाठीच्या जिल्हा विकास आराखड्याचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी नागपूर जिल्ह्यातर्फे ५९८ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा सादर केला होता. त्यावर सविस्तर चर्चाही झाली होती. राज्य शासनाने यापैकी ४०० कोटी ८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. जिल्हा नियोजन विभागाला याबाबत मंजुरीचे पत्रही प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी जिल्हा नियोजन विकास आराखड्यात ५० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आमदारांचा निधी १०० टक्के खर्च प्रशासनासोबतच लोकप्रतिनिधी सुद्धा विकास कामे करवून घेण्यात मागे नाहीत. त्यांना मिळणाऱ्या निधीचा पुरेपूर वापर करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील आमदारांना मिळणारा प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचा निधी सुद्धा १०० टक्के खर्च झाला आहे. मुद्रा योजना, सिंचन व रोजगार निर्मितीवर भर अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेताना जिल्हा आराखडा हा रोजगार निर्मितीवर भर देणारा तयार करण्यात यावा, अशा सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा विकास आराखडा मंजूर करतांना हे निकष आवर्जून तपासण्यात आले असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे यंदाचा वाढीव निधी रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने खर्च होणार आहे. यासाठी मुद्रा योजना, कृषी व सिंचन, रस्ते याचाही विचार करण्यात आलेला आहे.