निशांत वानखेडे
नागपूर : सावित्रीबाई आणि ज्योतिबा फुले यांच्या परिश्रमाच्या पुण्याईने लोकसंख्येचा अर्धा हिस्सा असलेल्या देशातील तमाम महिला वर्गाला शिक्षणाच्या मार्गाने विस्तीर्ण आणि मोकळे आकाश मिळाले. कुठल्याही क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करणाऱ्या महिला पाहताना याचा विश्वास वाटतो. मात्र अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. विशेषत: असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची स्थिती आजही विदारक आहे. केवळ नागपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास जवळपास १० लाख महिला या क्षेत्रात काम करतात. त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि कामाचीही सुरक्षा नाही. कोरोना काळात यातील ९० टक्के महिलांनी त्यांचे रोजगारही गमावले. अनेक प्रश्नांबाबत या महिला संघर्ष करीत आहेत. त्यांच्या शोषणाचे मुक्तिद्वार अद्याप उघडायचे आहे.
विदर्भ माेलकरीण संघटनेच्या अध्यक्ष व विचारवंत डाॅ. रूपाताई कुळकर्णी-बाेधी यांनी त्यांच्या टीमसह शहरात घरकामगार महिलांसह इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या स्थितीची सत्यता मांडली.
काेणकाेणत्या कामात सहभाग
घरकामगार महिला, बांधकाम कामगार, काॅटन मार्केटमधील कुली, कचरा वेचणाऱ्या महिला, विटभट्ट्यांवरील कामगार, अगरबत्ती कारखान्यातील कामगार, सभागृह व कॅटरिंग क्षेत्र, फूटपाथवर भाजी विक्री व इतर व्यवसाय करणाऱ्या महिला, पापड बनविणाऱ्या महिला, लग्नाच्या वरातीत डाेक्यावर ट्यूबलाईट वाहणाऱ्या महिला, स्थलांतरित मजूर आदी असंघटित क्षेत्रात महिला काम करतात.
शिक्षणाचा अभाव
कचरा वेचणाऱ्या ८० टक्के व काॅटन मार्केटमध्ये कुली काम करणाऱ्या ७० टक्के महिला अशिक्षित आहेत. अशिक्षितपणाचे इतर क्षेत्रातील प्रमाण विचारात घेता, लग्न वरातीत लाईट वाहणाऱ्या ५० टक्के, बांधकाम क्षेत्रातील ४६ टक्के, सफाई काम करणाऱ्या २२ टक्के, अगरबत्ती व्यवसायातील १६ टक्के, फूटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्या ४० टक्के, कॅटरिंग क्षेत्रातील १८ टक्के, घरकाम करणाऱ्या २२ टक्के, विटभट्ट्यांवरील ३२ टक्के आणि ३८ टक्के स्थलांतरित मजूर महिला अशिक्षित आहेत.
काेराेना काळात ९० टक्क्यांनी गमावले राेजगार
काेराेना महामारीचा सर्वाधिक आघात या असंघटित क्षेत्रातील महिलांवर झाला. घरकामगार, कॅटरिंग, विटभट्ट्या, लग्न समारंभात काम करणाऱ्या ९० टक्के महिलांनी त्यांचे राेजगार गमावले. इतरही क्षेत्रात प्रमाण कमी-अधिक आहे. ९५ टक्के घरमालकांनी घरकाम करणाऱ्या महिलांना कामावरून काढले. अनेकांनी यंत्र खरेदी केले. त्यामुळे भविष्यातही त्यांना काम मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे. २ टक्क्याने त्यांना कामावर राहू दिले तर काही थाेड्यांनी संवेदना जपत पगारी रजा दिल्या.
घरकामगार बाेर्डाचे पुनर्गठन आवश्यक
डाॅ. रूपाताई यांनी सांगितले, प्रदीर्घ संघर्षानंतर २००८ मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने घरकामगार महिलांसाठी मंडळाची स्थापना केली. त्यामुळे घरकामगारांच्या नाेंदणीची व्यवस्था झाली. वार्षिक पगारवाढीची तरतूद, प्रसूती काळात पगारी रजा व मुलांच्या शिष्यवृत्तीसाठी जनश्री याेजना सुरू केली हाेती. मात्र २०१४ मध्ये नव्या सरकारने हे मंडळच बरखास्त केले. अनेक प्रश्न असताना बाेर्ड बरखास्त करणे अनाकलनीय असल्याची टीका त्यांनी केली. घरकामगारांना शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे किमान वेतन लागू करण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
आजच्या काळाशी सुसंगत बदल गरजेचा
जगात हाेणारा तांत्रिक बदल स्वीकारणे काळाची गरज झाली आहे. असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी सरकारने पावले उचलावीत. काैशल्य विकास केंद्रात प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी. आराेग्य व सुरक्षा व्यवस्थेसाठी उपाय याेजावेत. माेबाईल, संगणकीय ज्ञानाशी जाेडावे.