नागपूर : कायद्याच्या लढाईमध्ये विद्यार्थ्यांवर अन्याय व्हायला नको. त्यामुळे अभिषेक सतीश बाकडे या पीडित विद्यार्थ्याला अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमात तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल आयुक्तांना दिला.
अभिषेक अचलपूर, जि. अमरावती येथील रहिवासी असून त्याला बिबवेवाडी, पुणे येथील विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हे महाविद्यालय वाटप झाले आहे. अभिषेकने तो इयत्ता बारावीमध्ये असताना ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी हलबी-अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्राकरिता दावा दाखल केला होता. त्यासोबत स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कागदपत्रे व चुलत बहिणीचे हलबी-अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. असे असताना समितीने केवळ पणजोबाची जात कोष्टी नमूद असल्यामुळे अभिषेकचा दावा १५ जानेवारी २०२१ रोजी खारीज केला. त्यामुळे त्याचा अभियांत्रिकीतील प्रवेश अडचणीत सापडला होता. परिणामी, त्याने ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, ॲड. नारनवरे यांनी जात पडताळणी समितीने अत्यंत गंभीर चूक केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. अभिषेकची चुलत बहीण सोनल बाकडे हिला उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी हलबी-अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तसेच, अपूर्वा निचळे प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, विशिष्ट जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तीच्या रक्त नात्यातील इतर व्यक्तींना समान जातीचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारता येत नाही याकडे ॲड. नारनवरे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाचे प्रथमदृष्ट्या समाधान झाल्यामुळे अभिषेकला दिलासा मिळाला.
-----------
पडताळणी समिती, सीईटीला नोटीस
न्यायालयाने अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, राज्य सीईटी सेल व विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट यांना नोटीस बजावून अभिषेकच्या याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले. समितीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून हलबी-अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याची अभिषेकची मुख्य मागणी आहे.