पर्यवेक्षिय यंत्रणेतील बहुतांश पदे रिक्त : कोण सोडविणार तक्रारी ?
नागपूर : शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारावी यासाठी सदैव नवनवीन उपक्रम राबविण्याच्या घोषणा शासनाकडून होत असतात. ते उपक्रम यशस्वीपणे राबविल्या जावे यासाठी आटापिटा पण केला जातो. परंतु या उपक्रमाकरिता मार्गदर्शन व प्रभावी पर्यवेक्षण करणारी शिक्षण विभागाची पर्यवेक्षिय यंत्रणा कुबड्यांवर सुरू आहे. दुसरीकडे कोरोनामुळे पालकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. शिक्षकांचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशात शिक्षण विभागात मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्याने तक्रारी सोडविणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागच नाही तर नागपुरात विभागीय शिक्षण मंडळ (बोर्ड), शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक संस्था (डीआयईसीपीडी), प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, प्रादेशिक विज्ञान प्राधिकरण या महत्वाचा शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुद्धा मोठ्या संख्येने अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहे. एकंदरीत विभागाचा कार्यभार प्रभारींवर आहे.
- जिल्ह्यातील शाळा
शासकीय शाळा - १५३०
अनुदानित शाळा - १२०२
विनाअनुदानित शाळा - ११५५
२) शिक्षण विभागात रिक्त पदे वाढली
एकूण पदे रिक्त पदे
शिक्षणधिकारी - २ १
उपशिक्षणाधिकारी - ६ ५
गट शिक्षणाधिकारी - १३ १०
केंद्र प्रमुखांची रिक्त पदे १३६ १००
विस्तार अधिकारी ५४ ३४
- तक्रारींचे स्वरुप....
पालकांच्या तक्रारी
आरटीई प्रवेशाच्या तक्रारी, आरटीईसाठी पालकांकडून मागितले जातात पैसे, शाळांनी वाढविली फी, गणवेश घालून ऑनलाईन वर्गात विद्यार्थ्यांना बसवा, फी नाही भरली म्हणून ऑनलाईन वर्ग केले बंद, पुस्तके शाळेतूनच घ्या, अॅक्टिव्हीटीचे शुल्क द्या.
शिक्षकांच्या तक्रारी
जीपीएफ, ग्रॅज्युएटी मिळाली नाही. सेवापुस्तके अद्ययावत नाही. मेडिकलचे बिल मिळाले नाही. प्रवास भत्ता मिळत नाही, वरिष्ठांना डावलून कनिष्ठांना पदोन्नती, शाळेत शिकवायचे की लसीकरण करायचे
- पालक प्रतिनिधी, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी काय म्हणतात
- गेल्या ८ ते ९ वर्षापासून मी पालकांच्या प्रश्नांचा शिक्षण विभागासोबत पाठपुरावा करीत आहे. शिक्षण विभागात एका एका अधिकाऱ्याकडे चार चार जागेचा प्रभार आहे. अधिकाऱ्यांचीही कामे वाढली आहे. त्यामुळे तक्रारी सुटतच नाही.
मो. शाहीद शरीफ, अध्यक्ष, आरटीई अॅक्शन कमिटी
- प्रशासकीय कामे विलंबाने होत आहे. शिक्षकांना वारंवार विभागाच्या चकरा माराव्या लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीचे काम होत नाही. सहनियंत्रण होत नाही. मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदांचा फटका संपूर्ण यंत्रणेलाच बसतो आहे.
शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना