नागपूर : खासगी रुग्णालयांद्वारे कोरोना रुग्णांकडून घेतल्या जाणाऱ्या बिलाचे ऑडिट करण्याचा महानगरपालिका आयुक्तांना अधिकार आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, या मुद्द्यावर राज्य सरकारलाही भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात हॉस्पिटल असोसिएशन नागपूरच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये खासगी रुग्णालयांना दोन बेकायदा निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व खासगी रुग्णांलयांनी त्यांच्याकडील कोरोना रुग्णांना प्री-ऑडिट बिल द्यावे आणि शेवटी अतिरिक्त शुल्क लागू केल्याचे आढळून आल्यास ते शुल्क रुग्णांना परत करावे. तसेच, या निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास ही कृती गुन्हा मानली जाईल व त्या आधारावर रुग्णालयाची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि संबंधितांविरुद्ध भादंविअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल असे संबंधित निर्देश आहेत. या निर्देशांमध्ये मनपा आयुक्तांना कारवाईचे कोणतेही अधिकार देण्यात आले नाहीत. असे असताना मनपा आयुक्तांनी अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ काढून १६ सप्टेंबर २०२० रोजी मनमानी आदेश जारी केला. त्या आदेशाद्वारे मनपा आयुक्तांनी स्वत:साठी विविध अधिकार निर्माण केले. त्या आधारावर त्यांनी वैद्यकीय शुल्कांची तपासणी करण्यासाठी ऑडिटरचे पथक स्थापन केले. त्या पथकातील अधिकारी कोणत्याही खासगी रुग्णालयात, कोणत्याही वेळी प्रवेश करून बिले, रेकॉर्ड बुक इत्यादी दस्तावेज तपासतात. यासंदर्भात रुग्णालयांना पूर्वकल्पना दिली जात नाही. याशिवाय बिलाचे प्री-ऑडिट व पोस्ट-ऑडिट मनपाच्या अधिकाऱ्याकडून करून घेणे, अधिकारी मागतील ती कागदपत्रे सादर करणे इत्यादी बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या अधिसूचनेतील वादग्रस्त निर्देश व मनपा आयुक्तांचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
----------------
मनपावर गंभीर आरोप
खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन केले जात नाही. मनमानी पद्धतीने त्यांची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली जाते व अतिरिक्त रक्कम रुग्णांना परत करण्याचे निर्देश दिले जातात, असे गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत.