नागपूर : पत्नीला मंजूर पोटगीविरुद्ध डॉक्टर पतीने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला. पत्नी व मुलाचे पालनपोषण करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे दायित्व आहे असे मत निर्णयात नमूद करण्यात आले. या निर्णयामुळे पतीला जोरदार चपराक बसली.
प्रकरणातील दाम्पत्य दिलीप व नेहा (बदललेली नावे) विभक्त झाले असून दिलीपने घटस्फोटाकरिता नागपूर कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात नेहाने अर्ज दाखल करून ती याचिका निकाली निघेपर्यंत स्वत:साठी व अल्पवयीन मुलासाठी पोटगी मागितली. दिलीपचे आर्थिक उत्पन्न ३० हजार रुपये महिना असल्याचा दावाही तिने केला. त्यामुळे १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी कुटुंब न्यायालयाने नेहा व मुलाला ४००० रुपये पोटगी मंजूर केली. त्यावर दिलीपचा आक्षेप होता. नेहाही डॉक्टर असून ती स्वत: व मुलाला जगवू शकते असा दावा त्याने केला होता. परंतु, त्याने याविषयी ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. तसेच, स्वत:च्या उत्पन्नाची प्रमाणित माहितीदेखील दिली नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन दिलीपची याचिका फेटाळून लावली.