नागपूर : नोंदणीकृत डॉक्टरांना स्वत:च्या रुग्णांकरिता विशिष्ट औषधांचा साठा ठेवण्यासाठी परवान्याची गरज नाही. त्यांना ड्रग्ज ॲण्ड कॉस्मेटिक्स ॲक्टमधील संबंधित तरतूद लागू होत नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर येथील डॉ. रितेश दीक्षित यांच्याशी संबंधित प्रकरणात दिला. तसेच, यासंदर्भात डॉ. दीक्षित यांच्याविरुद्ध मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित फौजदारी तक्रार रद्द केली.
न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी हा निर्णय दिला. डॉ. दीक्षित हे त्यांच्या रुग्णालयातील आयसीयूमधील रुग्णांना विशिष्ट औषधे लिहून देतात व संबंधित औषधांचा साठा ठेवतात म्हणून, अन्न व औषध प्रशासनाने २९ एप्रिल २०१५ रोजी ही तक्रार दाखल केली होती. तसेच, डॉ. दीक्षित यांच्याविरुद्ध ड्रग्ज ॲण्ड कॉस्मेटिक्स ॲक्टमधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची विनंती केली होती. डॉ. दीक्षित यांनी ती तक्रार रद्द करण्यासाठी सुरुवातीला मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज ६ मार्च २०२० रोजी फेटाळण्यात आला. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डॉ. दीक्षित यांच्या वतीने ॲड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.