- गृह विलगीकरणातील रुग्णांनी नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर पाच हजार रुपये दंड तसेच पोलीस कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने जाहीर केले होते. मनपा आयुक्तांनी तसे आदेश सर्व झोनच्या सहायक आयुक्तांना दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात रुग्णाच्या घरी जाऊन कुठलीही खातरजमा प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. गृहविलगीकरणाचे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे सारेच बिनधास्त वावरत आहेत.
कर्मचाऱ्यांवर मार्च एण्डचा ताण
- मार्च महिना सुरू आहे. सर्व शासकीय विभागांवर तसेच आर्थिक लेखाविषयक सेवा देणाऱ्या खासगी आस्थापनांवरही मार्च एण्डचा ताण आहे. अशात खरच या आस्थापना फक्त २५ टक्के उपस्थितीत काम करतील व ७५ टक्के कर्मचाऱ्यांना घरी आराम करू देणार आहेत का? याची पडताळणी करणारी प्रत्यक्ष व्यवस्था प्रशासनाने उभारलेली नाही.
..............
बाधितांना घरपोच औषधी नाही
- गृह विलगीकरणातील कोरोनाबाधितांना मनपाद्वारे घरपोच आवश्यक औषधांचा पुरवठा होणे अपेक्षित आहे; परंतु रुग्णांना औषध मिळत नाही. त्यामुळे बाधित औषधासाठी घराबाहेर पडतात. यामुळे संसर्गाचा धोका वाढत आहे.
......
क्वारंटाइन सेंटरवर सुविधांचा अभाव
- शहरातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व गृह विलगीकरणातील रुग्णांचा मुक्त संचार विचारात घेता मनपा प्रशासनाने क्वारंटाइन सेंटरची संख्या वाढविण्याची गरज होती. पाचपावली व व्हीएनआयटी येथे क्वारंटाइन सेंटर सुरू आहे. मात्र, आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे रुग्णांनी गृहविलगीकरणाला पसंती दिली. खर्च वाचविण्यासाठी महापालिकेनेही क्वारंटाइन सेंटरमध्ये दाखल करण्यावर भर दिला नाही.
दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान
- २३ एप्रिलपासून बारावीच्या तर त्यानंतर दहावीच्या परीक्षा आहेत. बहुतांश ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन आहेत. मात्र, शिक्षकांना ऑनलाइन शिकविण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा क्लासमध्ये आहेत. आता लॉकडाऊनमुळे कार्यालये बंद ठेवली तर संबंधित शिक्षकांना घरूनच ऑनलाइन शिकवावे लागेल. मात्र, शिक्षकांकडे मोबाइलशिवाय कुठलीही सुविधा नाही. याचा परिणाम अध्यापनावर होऊ शकतो. याचा फटका परीक्षा तोंडावर असलेल्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर नक्कीच होईल. याचाही प्रशासनाने विचार करायला हवा.
-------------------------------------
केंद्राच्या वेगळ्या परवानगीची गरज नाही.
- केंद्र सरकारने साथ रोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थानिक परिस्थिती बघून निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. नागपूर शहरात कोरोनाचा उद्रेक बघता लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी केंद्राच्या वेगळ्या परवानगीची गरज नाही.
- राधाकृष्णन बी., महापालिका आयुक्त