उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून विनंती अर्ज : याचिकेला मिळणार बळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विकास मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रश्नावर राजकारण तापले आहे. आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. न्यायालयातही संघर्ष सुरू आहे. आता विदर्भवाद्यांनी उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून थेट राष्ट्रपतींनाच विनंती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी याला दुजोरा देत मंडळांसदर्भात याचिका विचाराधीन आहे, असे सांगितले. पुढील सुनावणीदरम्यान यात राष्ट्रपतींना विनंती करणारा अर्जही जोडण्यात येईल, असे अणे यांनी स्पष्ट केले.
विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी गठित विकास मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपलेला आहे. १४ महिन्यांपूर्वीच हे मंडळ अस्तित्वहीन झाले आहे. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात वृत्त मालिका प्रकाशित करून या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. मंडळांचा कार्यकाळ संपूर्ण बराच कालावधी झाला असल्याने नव्यानेच हे मंडळ गठित करावे लागेल, हे तथ्यही या माध्यमातून पुढे आले आहे. विकास मंडळाची स्थापना संविधानाचे कलम ३७१ (२) अंतर्गत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल किंवा राज्य सरकारच्या हातात काहीच नाही. आता राष्ट्रपतींच्याच आदेशाची गरज आहे. हे तथ्य पुढे येताच विदर्भवाद्यांनी कायदेशीर मार्गाने संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंडळांच्या कार्यकाळास मंजुरी देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे व विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी सांगितले की, यासंदर्भात चर्चा केली जात आहे. रोंघे यांच्यानुसार याचिकेत दोन प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली मंडळांचे गठण करणे आणि दुसरी कलम ३७१ (२) मधील तरतुदीनुसार अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करणे. आता या याचिकेच्या माध्यमातून मंडळांना मंजुरी देण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींनाही विनंती करण्यात येईल.
राष्ट्रपतींनी नवीन आदेश जारी करायला हवेत
राष्ट्रपतींनीच आता नवीन आदेश जारी करण्याची गरज आहे. हे आदेश जारी व्हायला हवेत. सध्या याचिकेत दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. यात आता राष्ट्रपतींना विनंती करणारा मुद्दाही जोडला जाईल. ड्राफ्ट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पुढील सुनावणीपूर्वी हे काम पूर्ण केले जाईल.
-श्रीहरी अणे, राज्याचे माजी महाधिवक्ता