नागपूर : फिर्यादीने पोलीस ठाण्यात तक्रार नाेंदविण्यासाठी विलंब केल्यामुळे आरोपींविरुद्धचा गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनिल किलोर यांनी एका प्रकरणात दिला.
शुभम राधेश्याम दरोगा (२४, रा. लोणार, जि. बुलडाणा), पंकज भोलूसिंग ठाकूर (२१), निखिल संतोषसिंग ठाकूर (१९) व अकील संतोषसिंग ठाकूर (१९, सर्व रा. हिंगणघाट, जि. वर्धा) यांनी त्यांच्याविरुद्ध अकोला जिल्ह्यातील चन्नी येथील पोलीस ठाण्यात दाखल बलात्कार व इतर गुन्ह्यांचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. संबंधित मुलीने पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी एक वर्ष विलंब केला. त्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यात यावा असे त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने आरोपींचा हा मुद्दा खोडून काढला. फिर्यादीने तक्रार नोंदविण्यास विलंब केला, या एकमेव कारणामुळे एफआयआर रद्द केला जाऊ शकत नाही. यासंदर्भात तपासाच्या वेळी किंवा न्यायालयासमक्ष स्पष्टीकरण देण्याचा मार्ग सरकार पक्षाकरिता मोकळा असतो. सरकारला ती संधी देणे आवश्यक आहे. परिणामी, केवळ विलंबामुळे तक्रारीवर संशय घेतला जाऊ शकत नाही. तसेच, संपूर्ण प्रकरण कचरापेटीत टाकून दिले जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट करून आरोपींचा अर्ज फेटाळून लावला.