दीपाली चव्हाण यांची आत्महत्या ही समाजातील पहिलीच घटना नाही. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारे लैंगिक, शारीरिक शोषण व अपमानाचा सामना करावा लागतो. मात्र महिला सामाजिक बदनामीमुळे न्यायासाठी पुढे येत नाहीत. याचे मूळ पुरुषप्रधान सामाजिक व्यवस्था व बालपणापासून होणाऱ्या संस्कारात आहे. सुशिक्षित स्त्रियाही कणखरपणा दाखवत नाहीत. व्यवस्थेत महिलांनाच दाबून ठेवले जाते. तिच्या प्रतिकाराला गंभीरपणे घेण्याऐवजी तिलाच दोषी ठरवून गप्प केले जाते. दीपाली यांच्या यातना त्यांच्या विभागानेही गंभीरतेने घेतल्या नाहीत. या व्यवस्थेला आव्हान देण्याची गरज आहे, अशी भावना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. रूपाताई कुळकर्णी-बोधी यांनी व्यक्त केली.
अत्याचाराबाबत गोपनीय तपास व्यवस्था असावी : सिंगलकर
अनेकदा विविध विभागातील महिला कर्मचारी अत्याचाराविरुद्ध उभ्या राहतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीही करतात. काही अधिकारी मदतीसाठी पुढाकार घेत असले तरी अन्यायाबाबतचे पुरावे मिळविणे कठीण असते किंवा तसा बहाणाही केला जाताे. त्यामुळे महिलांना न्याय मिळत नाही. महिलांसाठी कायदे आहेत पण ते नावापुरते. त्याची गंभीरपणे अंमलबजावणी हाेत नाही. अशावेळी विविध विभागात महिलांच्या तक्रारींचा अभ्यास करण्यासाठी गाेपनीय तपास यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे मत ॲड. स्मिता सिंगलकर यांनी व्यक्त केले.