नागपूर : गावातील पथदिव्यांचे वीज बिल १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरावे, असे परिपत्रक ग्रामविकास विभागाने काढले आहे. पण १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये यंदा कपात करण्यात आली आहे. त्यातही वेगवेगळ्या हेडवरील वित्त आयोगाच्या निधीतून करावयाचा खर्च आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर पथदिव्यांचे थकीत असलेले वीज बिल भरावे तरी कुठून असा सवाल ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी प्रशासनाला केला आहे. वीज बिल भरले नाही तर महावितरण वीज कापणार हे निश्चित आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीची यंदा मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगाचे ८ ते ८.५० लाख रुपये मिळायचे. त्या ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातून ४ ते ४.५० लाख रुपये मिळणार आहे. त्यातून महिला व बाल विकास, अपंग, शिक्षण, आरोग्य, प्रशासकीय खर्च करावयाचा आहे. शिवाय ग्रामपंचायतीतील संगणक परिचालकांचे १ लाख ४७ हजार रुपये शासनाकडे जमा करायचे आहे. त्यात आता ग्रामविकास विभागाने पथदिव्यांचे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर सोपविली आहे. त्याला सरपंचांनी विरोध दर्शविला आहे. आराखड्याप्रमाणे विकास कामे करण्यासाठी कोणताच निधी ग्रामपंचायतीकडे शिल्लक राहणार नाही, अशी ओरड सरपंचांची आहे.
- ऊर्जा विभागाची शासन निर्णयाकडे पाठ
२०१८ पासून पथदिव्यांच्या वीज बिलाचा प्रश्न राज्यभरातील ग्रामपंचायतींना भेडसावत आहे. ऊर्जा विभागाने शासन निर्णय काढून २०१८ पूर्वीच्या विद्युत खांबाचे वीज बिल शासन भरेल व त्यानंतरच्या वीज खांबाचे वीज बिल ग्रामपंचायत भरेल. या शासन निर्णयाकडे ऊर्जा विभागाने पाठ दाखविली आहे. आता ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकाने वीज बिलाची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर सोपविली आहे. राज्यभरात हा विषय चिघळत असून सरपंच सेवा महासंघाने त्याचा विरोध केला आहे. आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
मनिष फुके, सरचिटणीस, सरपंच सेवा महासंघ