नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलनविरुद्ध महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना कायद्यांतर्गत दाखल फौजदारी तक्रार अवैध ठरवून खारीज केली. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी संमेलनला हा दिलासा दिला.
२०१६ मध्ये दुकाने व आस्थापना निरीक्षकांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात ही तक्रार दाखल केली होती. संमेलन कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देत नाही. हजेरी पुस्तिकेचा उपयोग करीत नाही. त्यांनी काही कर्मचाऱ्यांना बळजबरीने कामावरून काढून टाकले अशी तक्रार ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कामगार विभागाला मिळाली होती. त्यानंतर दुकाने व आस्थापना निरीक्षकांनी निरीक्षण करून संमेलनला उत्तर मागितले. संमेलनने २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी लेखी उत्तर सादर करून त्यांना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना कायद्यातील तरतुदी लागू होत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. असे असताना विवादित फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे संमेलनने लगेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर विवादित तक्रारीवरील कारवाईवर अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, २०१७ मध्ये संमेलनची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. अंतिम सुनावणीनंतर हा निर्णय देण्यात आला.