नागपूर : बाेरी अरब (ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ) येथील खटेश्वर महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ व धर्मादाय न्यासचे अध्यक्ष अशोक ठाकरे आणि सचिव नरेंद्र तिवारी यांनी न्यायालय अवमानाच्या आरोपाविरुद्ध दाखल केलेले अपील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी गुरुवारी हा निर्णय दिला.
मंडळाच्या बडतर्फ सहायक शिक्षिका मंगला बोधनकर यांना सेवेत परत घेण्यात यावे व त्यांना बडतर्फीच्या काळातील सर्व वेतन अदा करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ठाकरे व तिवारी यांना दिले होते. त्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे बोधनकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने १२ मार्च २०१८ रोजी ठाकरे व तिवारी यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित केले. त्याविरुद्ध हे अपील करण्यात आले होते.
मंडळाने नियमबाह्य कृतीकरिता बोधनकर यांना १७ एप्रिल २०१० रोजी बडतर्फ केले होते. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला अमरावती येथील शाळा न्यायाधिकरणात अपील दाखल केले होते. न्यायाधिकरणने १२ जानेवारी २०१२ रोजी बडतर्फीचा आदेश रद्द करून बोधनकर यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची नव्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, सेवेत परत घेण्याची विनंती अमान्य झाल्यामुळे बोधनकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने बोधनकर यांची सेवेत परत घेण्याची विनंती मान्य केली. तसेच, त्यांना ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंत बडतर्फीच्या काळातील सर्व वेतन अदा करण्यात यावे, असे निर्देशही दिले. त्यानंतर ठाकरे व तिवारी यांनी या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका २९ जानेवारी २०१६ रोजी खारीज झाली. असे असतानाही बोधनकर यांना सेवेत परत घेण्यात आले नाही. तसेच, बडतर्फीच्या काळातील वेतन देण्यात आले नाही.
-----------------
निर्णयावर चार आठवडे स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची असल्यामुळे ठाकरे व तिवारी यांनी या निर्णयावर आठ आठवड्याकरिता स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्या विनंतीला बोधनकर यांनी विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता या निर्णयावर चार आठवड्याकरिता स्थगिती दिली.