पहिल्या टप्प्यात सहा शाळा : आर्थिक खर्चाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मराठी, हिंदी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांच्या तुलनेत इंग्रजी शाळेत आपल्या मुलांना शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा पालकांची असते. परंतु मनपाची एकमेव बनातवाला शाळा इंग्रजी माध्यमाची आहे. इंग्रजी शाळांची पालकांची मागणी विचारात घेता, सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव दोन वर्षापूर्वी शिक्षण विभागाने आणला होता. कोविडमुळे त्यांची अंमलबजावणी शक्य झाली नाही. आता पुन्हा ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सहा इंग्रजी शाळा चालविण्यासाठी मनपा २० वर्षांसाठी आकांक्षा फाऊंडेशन संस्थेसोबत करार करणार आहे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर पहिल्या वर्षी संस्था ३० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३५ टक्के, तिसऱ्या वर्षी ४० तर चौथ्या वर्षी ४५ टक्के खर्च करणार आहे. तर मनपा प्रशासन शाळा इमारत, मूलभूत सुविधा, वीज, पाणी बिल, स्वच्छता, इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांना गणवेश, पाठ्यपुस्तके, पोषण आहार, सुरक्षा यावरील खर्चाचा भार उचलणार आहे. शाळा व्यवस्थापन व प्रशासन संस्थेकडे राहील. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कर्मचारी व शिक्षकांची पदे, वेतन यासाठी आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागेल. शाळा खासगी संस्था चालवीत असली तरी ती मनपाची राहील.
साधारणपणे प्रशासनातर्फे मान्यताप्राप्त प्राथमिक शाळातील शिक्षकांच्या वेतनावर ५० टक्के अनुदान मनपा देते. तर अनुदानित माध्यमिक शाळातील शिक्षकांना १०० टक्के वेतनासाठी शासन अनुदान मिळते. परंतु इंग्रजी माध्यमाच्या शाळातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १०० टक्के खर्च हा मनपाला करावा लागतो.
.........
अडकला होता निर्णय
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे सीबीएसईच्या इंग्रजी शाळा सुरू करण्याच्या विचारात होते. तर शिक्षण समितीने राज्य बोर्डाच्या इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे इंग्रजी शाळांचा मुद्दा अडकला होता. त्यामुळे वर्षभरात या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली नाही. कोविडनंतर नवीन शैक्षणिक सत्रात या शाळा सुरू झाल्या असत्या तर गरीब विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळात शिक्षणाची संधी मिळाली असती.