लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वर्षभरापासून कोरोना संकट आहे. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसरी लाट भीषण आहे. हजारो लोकांचे बळी जात आहे. महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. उपचारासाठी रुग्ण व नातेवाइकांची भटकंती सुरू आहे. दुसरीकडे शहरातील विकासकामे ठप्प आहेत. प्रभागातील अत्यावश्यक कामेही रखडल्याने लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. सत्तापक्षाचा’डॅमेज कंट्रोल’साठी आटापिटा सुरू आहे. सलग दोन वर्षे विकासकामे रखडली असताना, पुढील वर्षांत निवडणुकीला सामोरे जावयाचे असल्याने सत्तापक्षाची चिंता वाढली आहे. त्यात परिवहन समितीने अद्याप अर्थसंकल्प सादर न केल्याने स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प रखडला आहे.
सत्तापक्षातील अंतर्गत वादात इच्छा नसताना, परिवहन समितीचे सभापती बाल्या बोरकर यांना कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. बंटी कुकडे यांच्याकडे पुन्हा सभापतिपदाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. परंतु, सभापतीची निवडणूक प्रलंबित असल्याने सध्या परिवहन विभागाला सभापती नाही. यामुळे विभागाचा २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर झालेला नाही. परिवहनचा अर्थसंकल्प सादर झाल्याशिवाय स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करणे शक्य नाही.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी पदभार स्वीकारताच ३१ मार्चपूर्वी मनपाचा २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा संकल्प केला होता. अर्थसंकल्प लवकर सादर केला, तर रखडलेली विकासकामे पावसाळ्यापूर्वी सुरू करता येतील, लोकांचा रोष कमी होईल, असा त्यांचा मानस होता. परंतु, परिवहन समितीचा अर्थसंकल्प सादर न झाल्याने स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प रखडला आहे. माजी सभापती बाल्या बोरकर यांनी परिवहन विभागाचा २०२०-२१ साठीचा ३०४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
...
तरतूद करूनही विकासाला ब्रेकच
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विजय झलके यांनी २०२०-२१ या वर्षाचा २७३१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. १४ वर्षांत पहिल्यांदा ४६६.६ कोटीच्या तुटीचे बजेट सादर केले. रखडलेली कामे व्हावी, यासाठी नवीन कामांचा समावेश न करता २५० जुन्या कामांना मंजुरी दिली होती. यासाठी ३६० कोटींची तरतूद केली होती. परंतु, प्रशासनाचा असहकार व कोरोना संकटामुळे विकासकामे करता आली नाही.
...
बजेट कागदावरच तर राहणार नाही?
सभापतींची निवडणूक झाल्यानंतरच परिवहन समितीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. याला दोन-तीन आठवडे लागतील. त्यानंतर स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी काही दिवस जातील. यात मे महिन्यात अर्थसंकल्प सादर न झाल्यास जूनमध्ये पावसाला सुरुवात होईल. पावसाळ्यात विकासकामे ठप्पच असतात. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागेल. याचा विचार करता स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प कागदावरच तर राहणार नाही ना, अशी चिंता सत्ताधाऱ्यांना लागली आहे.