नागपूर : महानगरपालिकेने शहरातील ६९ उद्यानांमध्ये प्रवेश शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थायी समितीनेसुद्धा या आशयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान केली होती. परंतु शहरातील नागरिकांना मात्र हा निर्णय आवडला नाही. जागरूक नागरिकांनी या निर्णयाविरोधात संघर्षाची भूमिका घेतली. लोकमतसुद्धा या लोकभावनेच्या सोबत उभा राहिला. वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून याविरोधात आवाज उचलला. अखेर तीन दिवसांतच स्थायी समितीला आपला मंजूर प्रस्ताव रद्द करावा लागला आणि नवीन प्रस्ताव सादर करावा लागला. नवीन प्रस्तावात नागरिकांकडून कुठल्याही प्रकारचे शुल्क घेतले जाणार नाही. उद्यानांना देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वयंसेवी संस्था व संघटनांना देण्याचा पर्याय मात्र खुला ठेवण्यात आला आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले की, मनपा उद्यान विभागातर्फे शहरातील काही मोजक्या उद्यानांमध्ये प्रवेश शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आला होता. स्थायी समितीनेसुद्धा हा प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु या प्रस्तावावरून समाजात चुकीची धारणा तयार होऊ लागली. लोकांचा विराेधही वाढू लागला. लोकप्रतिनिधींकडे नागरिकांच्या तक्रारी येऊ लागल्या. यामुळे शुल्क न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थायी समितीतर्फे प्रशासनाला पुन्हा नवीन प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. यात नागरिकांकडून शुल्क न घेता स्वयंसेवी संस्था व संघटना, कंपनी आदींना उद्यान दिले जातील. त्यांना सीएसआर फंडातून त्याचा विकास करावा लागेल. सोबतच प्रशासनाला स्वत:कडूनही नवीन पर्याय सामील करण्यास सांगण्यात आले आहे. मनपा नागरिकांना कुठल्याही प्रकारे अडचणीत आणू इच्छित नाही. उद्यानाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नागरिकांकडून नाममात्र शुल्क घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु प्रस्तावावरून चुकीचा प्रचार केला गेला, असेही झलके म्हणाले.
बाॅक्स..
लोकप्रतिनिधींनीही केला विरोध
उद्यानांमध्ये प्रवेश शुल्क घेण्याबाबत मनपाच्या निर्णयाला लोकप्रतिनिधींनीही विरोध दर्शविला होता. त्यांच्यातर्फे मनपाचे पदाधिकारी व प्रशासनाला उद्यानांमध्ये शुल्क न घेण्याबाबतचे पत्रही पाठवण्यात आले होते. यामुळेही मनपा पदाधिकारी दबावात आले. मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी., महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्याकडेही अनेक संस्थांच्या प्रतिनिधी व नागरिकांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन शुल्क वसुलीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले होते.