महामंडळाच्या कारभाराचा फटका

पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी अडचणीत असल्याने त्याला मदतीची गरज आहे. परंतु महामंडळाच्या उदासीन धोरणामुळे शासकीय योजनांवर परिणाम होत आहे.

दोन वर्षांपासून बिले रोखली : शेती साहित्याच्या पुरवठ्यावर परिणामपावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी अडचणीत असल्याने त्याला मदतीची गरज आहे. परंतु महामंडळाच्या उदासीन धोरणामुळे शासकीय योजनांवर परिणाम होत आहे. अंकु र बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेतर्फे दीड वर्षांपूर्वी कृषी विभाग व पंचायत समितीस्तरावर आॅईल इंजिन व मोटरपंपाचा पुरवठा केला होता. संंबंधित पुरवठादाराला वेळेवर बिल मिळणे अपेक्षित होते, परंतु अद्याप मिळालेले नाही. या संस्थेचे राजेंद्र बैस यांनी माहिती अधिकारात विचारणा केली असता बिलासंदर्भात धोरण निश्चित नसल्याची धक्कादायक माहिती महामंडळाकडून देण्यात आली. वास्तविक पुरवठादाराने महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयात धनादेश जमा केल्यानंतर संबंधित धनादेश महामंडळाच्या खात्यावर जमा केला जातो. धनादेश जमा झाल्यानंतर विभागीय कार्यालयाने बिल शिफारसपत्र मुख्य कार्यालयाला पाठविणे अपेक्षित आहे. परंतु ते पाठविले जात नाही. वारंवार मागणी करूनही बिल मिळत नसल्याची पुरवठादारांची तक्रार आहे. वास्तविक पुरवठा केलेल्या साहित्याच्या रकमेची वसुली करण्याची जबाबदारी महामंडळाची आहे. परंतु पुरवठादाराने गोळा केलेल्या रकमेचा धनादेश महामंडळाकडे जमा केल्यानंतरही बिल मिळत नाही. विभागीय कार्यालयाकडे वारंवार मागणी करूनही याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे वर्षापासून १ कोटी ३५ लाखांचे बिल अडकले आहे.न्याय मिळत नसल्याने महामंडळाच्या उपमहाव्यवस्थापकाकडे तक्रार के ली. परंतु त्यांच्याकडूनही याची दखल घेतली जात नाही. माहिती अधिकारात विचारणा केली असता महामंडळाकडून चुकीची माहिती दिली जाते, अशी व्यथा बैस यांनी मांडली.