नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसंदर्भातील वादग्रस्त नियम घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला.
केंद्र सरकारतर्फे १५ जुलै २०२० रोजी जारी अधिसूचनेद्वारे लागू करण्यात आलेल्या ग्राहक संरक्षण (राज्य आणि जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची प्रक्रिया, कार्यालयाच्या शर्ती, राजीनामा व पदावरून कमी करण्याची प्रक्रिया) नियमातील ३ (२) (बी), ४ (२)(सी) व ६ (९) हे नियम या निर्णयामुळे अवैध ठरले आहेत. हे नियम सर्वोच्च न्यायालयाने एमबीए-२०२०, एमबीए-२०२१ व यूपीसीपीबीए प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे आहेत, असेदेखील या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. या नियमांविरुद्ध ॲड. महेंद्र लिमये (नागपूर) व ॲड. विजयकुमार दिघे (मुंबई) यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या.
३ (२) (बी) या नियमाद्वारे राज्य आयोग सदस्यपदाकरिता ग्राहक व्यवहार, विधि, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थ, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा औषधे या क्षेत्रात किमान २० वर्षे अनुभव तर, ४ (२)(सी) या नियमांद्वारे जिल्हा आयोग सदस्यपदाकरिता या क्षेत्रात किमान १५ वर्षे अनुभव आवश्यक करण्यात आला होता, तसेच ६ (९) या नियमाने निवड समितीला उमेदवारांच्या नियुक्तीची शिफारस करण्यासंदर्भात स्वत:ची प्रक्रिया निर्धारित करण्याचे अधिकार प्रदान केले होते. या तिन्ही तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात, पण या वादग्रस्त नियमांमुळे त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा ठेवण्यात आली नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रियाही निर्धारित करण्यात आली नाही. त्यामुळे दोन्ही पदांवर असक्षम व्यक्तींची नियुक्ती होईल, तसेच त्यात राजकीय हस्तक्षेप होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. तुषार मंडलेकर, ॲड. रोहन मालविया व ॲड. उदय वारूंजीकर यांनी कामकाज पाहिले.