मिहानध्ये होणार हेलिकॉप्टरची निर्मिती

अनिल अंबानी यांचा अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) डिफेन्स आणि एरोस्पेस क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, ...

‘रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर’ला २९० एकर जागा : अनिल अंबानी २८ ला येणारमोरेश्वर मानापुरे  नागपूरअनिल अंबानी यांचा अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) डिफेन्स आणि एरोस्पेस क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, त्याअंतर्गत समूहाची उपकंपनी रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेडने नागपुरातील मिहान-सेझमध्ये २९० एकर जागा खरेदी केली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) आणि रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड यांच्यादरम्यान जागेसंदर्भात समन्वय करार २८ आॅगस्टला सायंकाळी रामदासपेठेतील हॉटेल सेंटर पॉर्इंटमध्ये होणार आहे. या समारंभात समूहाचे चेअरमन अनिल अंबानी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) वरिष्ठ अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित राहतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या आवाहनानुसार मिहानमध्ये प्रकल्प उभा राहत आहे. ‘एअर इंडिया एमआरओ’लगत जागाप्रारंभी कंपनीने १००० एकर जागेची मागणी केली होती. ही जागा कंपनीला विमानतळालगत हवी होती. पण एवढी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे एमएडीसीने २९० एकर जागा देण्याची तयारी दर्शविली. वरिष्ठ स्तरावरील चर्चेनंतर एमएडीसी रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेडला एअर इंडियाच्या एमआरओलगत (पूर्वीचा बोर्इंग एमआरओ) २९० एकर जागा देणार आहे. कंपनी संरक्षण विभागाला लागणारी शस्त्रास्त्रे, हेलिकॉप्टर, युद्धसामग्री आणि अंतरिक्ष यानाची निर्मिती करणार आहे. युवकांना रोजगाराच्या संधीअनिल अंबानी यांच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पामुळे या क्षेत्रातील अभियांत्रिकी युवकांना रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होणार आहे. एम्स आणि आयआयएम यासारख्या केंद्रीय संस्थांमुळे सध्या मिहानमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. एमएडीसीकडे फार्मा आणि आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची विचारणा होत आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह स्थानिक कंपन्याही मिहान-सेझमध्ये नव्या कंपन्या सुरू करण्यास उत्सुक आहे. इन्फोसिसने बांधकाम सुरू केले आहे तर टीसीएस कंपनीने बीपीओसाठी भरती सुरू केली आहे. विदेशी चलनाची बचतभारत सरकारने संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. या क्षेत्रात लागणारी शस्त्रास्त्रे देशात निर्मिती करण्यास केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. देशाला जवळपास ७० टक्के शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणांची आयात करावी लागते. त्यासाठी विदेशी चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होते. देशांतर्गत निर्मिती झाल्यास विदेशी चलन वाचेल आणि आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.