नागपूर : दीड वर्षापूर्वी निवडणुकीवर झालेला खर्च आता तितकाच पुन्हा करावा लागणार असल्याने विद्यमान उमेदवारांमध्ये नाराजी होती. अशा उमेदवारांना निवडणूक काही काळासाठी स्थगित केल्यामुळे दिलासा मिळाला. ज्या नवीन उमेदवारांना पाच वर्षानंतर मिळणारी संधी दीड वर्षातच मिळाल्याने त्यांच्यात उत्साह होता. पण आयोगाच्या निर्णयामुळे त्यांचे स्वप्न भंग झाले.
काँग्रेसचा जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीस विरोधच होता. एका सदस्याने तर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिल्ह्यातील कोरोनाचे सावट, शेतीची कामे, पावसाळा या सर्व गोष्टीमुळे काँग्रेसचा निवडणुका घेण्यास नकारच होता. याशिवाय काँग्रेस रद्द झालेल्या सदस्यांनाच पोटनिवडणुकीत तिकिटा दिल्यामुळे निवडणुकीवर पुन्हा खर्च करावा लागणार, याही भूमिकेतून काही जणांमध्ये नाराजी होती. राष्ट्रवादीनेही सध्या निवडणुका नकोच अशी भूमिका घेतली होती. आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीला काही काळ दिलासा मिळाला.
भाजपाने मात्र निवडणुकीत नवीन उमेदवारांना संधी दिली होती. त्यामुळे भाजपामध्ये निवडणुकीचा कमालीचा उत्साह होता. त्याच कारणाने भाजपामध्ये काही ठिकाणी बंडखोरीही झाल्याचे दिसून आले. शिवसेनेने ही निवडणूक संधी म्हणून बघितली. शिवसेनेची जिल्हा परिषदेत एकच जागा आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत संख्याबळ वाढविण्याची शिवसेनेला अपेक्षा होती. त्यामुळे शिवसेनेने १६ पैकी १२ सर्कलमध्ये उमेदवार उभे केले होते. २ ते ३ जागा नक्कीच शिवसेनेच्या गळाला लागेल, असा शिवसैनिकांना विश्वास होता. निवडणुका काही काळासाठी स्थगित झाल्याने भाजपाचे नवीन उमेदवार आणि शिवसेनेच्याही उमेदवारांमध्ये नाराजी दिसून आली. मात्र प्रचाराला वेळ मिळाल्याने काहींनी या निर्णयाला पॉझिटिव्हली घेतले.
-- निधानांना दिलासा, बंडखोरांची अडचण
गुमथळ्यात भाजपवर ओढवलेली नामुष्की आणि जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पक्षाचे चिन्ह गोठवल्यामुळे त्यांना भाजपाचे अधिकृत उमेदवार असल्याचा प्रचार करण्यास वेळ मिळणार आहे. परंतु ज्यांनी पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी केली अशांची मात्र अडचण झाली आहे.