नागपूर : चांगल्यावाईटाची समज नसलेल्या अल्पवयीन मुलींना विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून वासनेची शिकार करणाऱ्या नराधमांना कठोर धडा शिकवणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. अल्पवयीन मुलीसोबत तिच्या सहमतीने शरीरसंबंध ठेवणेही बलात्कारच होतो, असे न्यायालयाने या निर्णयामध्ये स्पष्ट करून संबंधित आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला आहे. आरोपीने स्वत:चा बचाव करण्यासाठी पीडित अल्पवयीन मुलीच्या सहमतीचा मुद्दा मांडला होता. मुलीची शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी सहमती होती. त्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा दावा आरोपीने केला होता. न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळून लावला. अल्पवयीन मुलीने शरीरसंबंधास दिलेल्या सहमतीला कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काहीच महत्त्व नाही, असे निर्णयात नमूद करण्यात आले.
गजानन देवराव राठोड असे प्रकरणातील आरोपीचे नाव असून तो यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर येथील रहिवासी आहे. १८ जून २०१८ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने राठोडला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून कमाल १० वर्षे सश्रम कारावास व एकूण ११ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध राठोडने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे ते अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
----------------
प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले
घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी केवळ १४ वर्षे वयाची होती. आरोपीने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले होते. दरम्यान, आरोपीने २७ जून २०१६ रोजी मुलीला पळवून आत्याच्या घरी नेले, तसेच मुलीसोबत लग्न केल्याचे सांगून दोन दिवस राहू देण्याची विनंती केली. आत्याने त्यांना राहण्यासाठी स्वतंत्र खोली दिली. त्यामुळे आरोपीने दोन दिवस मुलीसोबत शरीरसंबंध ठेवले. तिसऱ्या दिवशी नातेवाइकांनी दोघांनाही नेरमध्ये परत आणले. तत्पूर्वी मुलीच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. वैद्यकीय तपासणीमध्ये मुलीसोबत शरीरसंबंध ठेवण्यात आल्याचे आढळून आले. परिणामी, आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.