कमल शर्मा
नागपूर : २०१४ मध्ये बंद झालेली कोळशाची लायझनिंग (दलाली) परत सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहे. यासाठी जारी करण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेत केवळच एकच एजंसी आल्याने त्याला रद्द करण्यात आले. मात्र महाजेनको परत निविदाप्रक्रिया राबविण्याच्या तयारीत आहे.
कोळशाची ‘लायझनिंग’ हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. यात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोपही झाले. २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना सरकार आल्यानंतर कोळशाची लायझनिंग बंद करण्यात आली होती. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात याला परत सुरू करण्यात येत आहे. वीज उत्पादन कंपनी महाजेनकोने यावर्षीसाठी ८४ कोटींची निविदा जारी केली. यादरम्यान खनिज विकास महामंडळातर्फे वाटप करण्यात आलेल्या कोल वॉशरीजवरून वाद निर्माण झाला व भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले. या वादामुळे सद्यस्थितीत कोल लायझनिंगला थांबविण्यात आले आहे. दुसरीकडे महाजेनकोचे संचालक (खाण) पुरुषोत्तम जाधव यांनी मात्र याचे खंडन केले असून, एकाच एजन्सीने निविदा दाखल केल्याने त्याला रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. नवीन निविदाप्रक्रिया जारी होईल. आणखी एजन्सी समोर याव्या यासाठी काही अटींमध्ये शिथिलता देण्यात येईल. सातत्याने तीनवेळा एकच एजंसी आल्यास तिलाच काम देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
काय करतात लायझिनंग एजंसी
महाजेनकोला चांगल्या दर्जाचा कोळसा मिळावा हे सुनिश्चित करण्याची लायझनिंग एजंसी किंवा एजंटची जबाबदारी असते. कोळशाच्या प्रमाणानुसार या एजन्सी मदत करतात. लायझनिंगचे पूर्ण काम कोळसा खाणीत होते. रद्द झालेल्या निविदाप्रक्रियेत कोळशाचा दर्जा खराब झाल्यावर लायझनिंग एजंसीवर मोठा दंड ठोठाविण्याची अट आहे, असे महाजेनकोचे म्हणणे आहे. याच अटीत शिथिलता देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.